वन अधिकार सम्बन्धी अन्तरक्रिया

पारिवारीक निजि वन संघ नेपालको आर्थिक सहयोग तथा पारीवारीक निजि वन संघ नेपाल जिल्ला शाखा दैलेखको आयोजनामा १ दिन अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो
बिहीबार भएको अन्तर क्रिया कार्यक्रममा पारिवारीक निजि वन संघ, नेपालले नेपालमा भएका निजि वन सँग सम्बन्धित तत्थाङ्क सार्वजनिक गरेको छ । पारिवारीक निजि वनका रूपमा भएको करिब ११ प्रतिशत भूभाग आँटेको वन संरक्षणमा गर्दै आएका किसानहरूको बारेमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको पाइएको छ । नेपाली बजारमा ३२ प्रतिशत भन्दा बढी काठ आपूर्ति गरिरहेको यो क्षेत्र नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु दुखद भएको अन्तरक्रिया मा सहभागीको टिप्पणी थियो ।
आफ्नो खेतबारीका डिलमा भएका रुखहरू सक बिक्री वितरण गरी आफ्नो जीविकोपार्जनमा टेवा फु¥याउने साना किसान सङ्गठित भई पारिवारीक निजि वन संघ नेपालको स्थापना गरिएकोमा आफ्ना हरेक अभियान, पैरवी तथा वकालतका विषयमा ती साना किसानको जीवनमा समृद्धि ल्याउन यो सङ्घको लक्ष रहेकोमा साना किसानहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै हरित अर्थतन्त्रमार्फत ‘‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको” महान् लक्ष साकार पार्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै विभिन्न मागहरू सार्वजनिक गरेको पारीवारीक निजि वन दैलेखका अध्यक्ष भरत राज अधिकारीले बताए ।
सरकारसङ पारिवारीक निजि वन सङ्घले, पारिवारीक निजि वन मार्फत वातावरण, जैविक विविधता र जनवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको लागि किसानहरूले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जमिनमा लाखौँ लाख पारिवारीक निजि वनको वर्षौँदेखि व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् त्यसैले व्यक्तिको निजि जग्गामा संरक्षण गरेका वनश्रोतहरुलाई अन्न बाली सरह बेच्न पाउने र त्यसको सहजपुरमा बजारसम्मको पहुँच व्यवस्था गर्न, पारिवारीक निजि वनलाई सम्पूर्ण नियमन गर्ने तहको अधिकार सहित स्थानीय सरकारको प्राथमिकता काय क्रममा समावेश गर्ने, नेपालको वन क्षेत्रसम्बन्धी कुनै पनि ऐन, कानुन नीति, नियम तथा निर्देशिका निर्माण । कार्यान्वयन गर्दा पारिवारीक निजि वन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिचिता, झन्झटिलो नीतिगत अवरोध असत्य गर्दै किसानको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउन लगायतका १९ बुन्दामा मागहरू राखेका छन् ।
कानुनी व्यवस्था केही जटिल भएको भए पनि ढलेको काठ उठाउनु पर्ने, नीतिगत समस्या सङ्घीयतामा मात्र नभएर यो सम्पत्तिलाई भावी सम्पत्तिको लागि पनि पु¥याउनु हाम्रो धर्म रहेकोले विकसीत देशहरुले आफुसंग भएको स्रोतको धेरै दोहन गर्ने र नेपालमा ऐनका बारेमा केही अफ्ठायाराहरू भए पनि आफुहरुले संघ भएका एन नियमहरु प्रदेशले पति त्यसैको लाइनमा गर्नुपर्नेहुनछ सङ्घले बनाएको कानुन प्रदेश बाजिने गरी कुनै कानुन नबने भएकोले त्यही अनुररुप भएको प्राकृतिक स्रोतको मितब्ययी तरिकाले प्रयोग गर्दे पछेल्लो पुस्तालाइ हस्तान्तरण गर्दै लैजानु पर्ने कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य दैलेख क्षेत्र नं १ (क) सान्सद धर्मराज रेग्मीले बताएका छन् ।
