Loading... आजः २०८२, १ श्रावण बुधबार

न्यायिक समितिलाई सक्षम र हस्तक्षेपमुक्त बनाउ

नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहको अदालतको रुपमा परिकल्पना गरेको न्यायिक समिति भने अझै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । स्थानीय स्तरका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यसलाई व्यवस्थित गरेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि न्यायसम्पादन कार्य नौलो अभ्यास पनि हो । छिटो, सस्तो र सहज न्याय दिनु स्थानीय न्यायिक समितिको मुख्य उद्देश्य हो ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना संविधानको एउटा नवीनतम अवधारणा हो । न्ययिक समितिले स्थानीय तहमा रहेका सानातिना विवादित विषयलाई जनताको घरदैलोमै न्याय निरूपण गर्ने लक्ष्य बोकेको छ । तर धेरै स्थानीय तहका न्यायिक समितिले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेका छैनन् । कानुनबारे जानकारीको अभाव, कर्मचारीको अभाव, न्यायिक इजलास तथा बजेट अभावजस्ता कारणले स्थानीय तहका न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अवस्था छ । कानुनबारे जानकार कर्मचारी नहुँदा पीडितको उजुरी लेख्ने देखि सूचना र प्रमाण अभिलेखीकरणमा समेत समस्या देखिन्छ । यद्धपी संविधानले दिएको जिम्मेवारी अनुसार स्थानीय तहले पनि आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार स्थानीय स्तरबाट न्याय दिने प्रयास गरेका छन् ।

तर, संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप व्यवहारमा लागू हुन सकेको देखिँदैन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिलाई सामान्य प्रकृतिका विवादको सुनुवाइ गर्ने, मेलमिलाप गराउने र निर्णय सुनाउन सक्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । अर्कोतर्फ अधिकांश न्यायिक समितिका संयोजक महिला छन् । समाज पितृसत्तात्मक सोचले निर्देशित छ । महिलाले पद पाएका छन् तर स्थानीय स्तरमा अधिकांशले आफ्नो पदीय अधिकार स्वतन्त्र रूपमा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । उनीहरू प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा पुरुष हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

तथापि, स्थानीय स्तरमा न्यायिक अभ्यासको सुरुवात एकदमै सकारात्मक कदम हो । यसले छिटो–छरितो न्याय दिन्छ भने अदालतको कार्यबोझलाई कम गर्छ । मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिइने हुँदा पक्षहरू जित जितको अनुभूति गर्छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको सल्लाहकार र आवश्यक कर्मचारी राख्न पाउने अधिकारको प्रयोग गरी न्याय निरूपणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नागरिकको छिटो, छरितो, कम खर्च र कम समयमा न्याय पाउने आशा कायमै छ । यसर्थ नागरिकहरुलाई सहज र छिटो न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि न्यायिक समितिलाई पर्याप्त भौतिक स्रोत साधन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सहित क्षमता अभिबृद्धिको लागि आवश्यक व्यवस्था गरेर सक्षम र निडर र हस्तक्षेपमुक्त बनाउन जरुरी छ ।