Loading... आजः २०७८, ४ आश्विन सोमबार

महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदन : ०.१३ प्रतिशतले बढ्याे बेरुजु

काठमाडाैं : महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई ५८ औं प्रतिवेदन बुझाएको छ । महालेखा परिक्षक टंकमणि शर्माले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनका अनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थाहरूको बेरुजु रकम ४ खर्ब, १८ अर्ब, ८५ करोड पुगेको छ । यो बेरुजु रकम गत वर्षभन्दा ०.१३ प्रतिशतले बढेको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक कार्याविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा (२) त मा प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्‍याउनुनपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको वा अनियमति वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको बेहोरा नै बेरुजु हो । यो वर्षमात्र संघीय, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति वा अन्य संस्थाकोतर्फ लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब, ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजु देखिएको छ ।

संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त राजस्व बक्यौता २ खर्ब, १५ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख छ । त्यस्तै शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान ९ अर्ब १ करोड ३६ लाख तथा ऋण रकम १२ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख छ । सरकार जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज २ अर्ब ५ करोड छ ।

अद्यावधिक बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो । गतवर्षको तुलनामा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम १.८१ प्रतिशतले बढेको छ । कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम बढ्नुमा सरकारी कार्यालयको लेखापरिक्षण बक्यौता र राजस्व बक्यौता वृद्धि हुनु मुख्य कारण रहेको प्रतिवेदले औंल्याएको छ ।

कार्यालयले यो वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत गरी पाँच हजार चार सय ७७ निकायको ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण गरेको छ । तीमध्ये तीन हजार ७९ संघीय सरकारी निकाय र कार्यालयमा मात्रै ४४ अर्ब ३९ करोड बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै, १ हजार १९ वटा प्रदेश निकाय र कार्यालयमा ६ अर्ब ५० करोड, ५८४ समिति तथा अन्य संस्थाको ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब बेरुजु

कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख, अनियमितता भएको १० अर्ब ७५ करोड १८ लाख, प्रमाण कागजात पेश नभएको १७ अर्ब १६ करोड ६५ लाख र शोधभर्ना नलिएको एक करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, पेश्की फिर्ता गर्नुपर्ने ७ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

योसँगै स्थानीय तहको कुल बेरुजु रकम एक खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजु रकम ६२ अर्ब २० करोड ३१ लाख रहेको थियो ।

३४३ स्थानीय तहले किने एक अर्ब ३३ करोडका सवारी साधन

कानूनत: संघीय सरकारले पठाएको बजेटबाट स्थानीय तहले सवारी साधन खरिद गर्न वा भाडामा लिएर उपयोग गर्न पाउँदैनन् । तर, गाउँको विकास निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले पठाएको बजेटबाट स्थानीय तहले गाडी किनेर जनप्रतिनिधिले विलासितामा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३४३ वटा स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तिय समानीकरणअन्तर्गतकै बजेटबाट सवारी साधन खरिद गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ती स्थानीय तहले सवारी साधन खरिदमा एक अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले भने मोटो रकम खर्चिएर सवारी साधन भाडामा लिएर प्रयोग गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट सवारीसाधन खरिद गरेपनि अधिकांशले वित्तिय समानीकरण अनुदान रकमबाट खरिद गरेकाले विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने रकम सुविधा तथा उपभोगसम्बन्धी कार्यमा खर्च भएको छ, यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ । प्रतिवेदनअनुसार ५१ स्थानीय तहले व्याक–हो लोडर, एक्साभेटर लगायतका हेभी मेसिनरी उपकरण खरिद गरी ३३ करोड ५० लाख ५० हजार खर्च गरेका छन् ।