अनलाइन अभियानले रोकिएला बाल विवाह ?
दैलेख ः बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७४ ले १८ वर्ष उमेर पूरा नभएकालाई बालबालिका परिभाषित गरेको छ । २० वर्ष उमेर पूरा भएपछि मात्र कानुनले विवाहयोग्य मानेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बालविवाह गर्न नहुने र २० वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गरे वा गराएमा त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने साथै बालविवाह गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपियाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, कर्णालीमा बाल विवाह न्यूनिकरण हुने छाटकाँट देखिदैन् । बाल विवाह रोक्न कानुन बनेको छ, सरकार, एनजीओ, आईएनजीओले अन्य चेतनाका कार्यक्रम गरेका छन् । तर, पनि बाल विवाह न्यूनिकरण हुन सकेको छैन । विद्यालय जाने उमेरमा गरिने विवाहलाई कानुनले छेकेको छ । रोकथाम र जनचेतनामा सरकारी तथा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी निकाय प्रभावी देखिएका छैनन् ।
हाल चीनबाट फैलिएको कोरोना भइरस (कोभिड–१९) को प्रकोपले नेपालका लागि विशेष चुनौती बनेको छ । कोरोना महामारीका कारण आम नागरिकहरुको जीवनशैली सिमित बनेको छ । अधिकाँश क्षेत्रहरु अहिलेपनि ठप्प छन् । आम नेपाली नागरिकहरु कोरोनाको डरले आक्रान्त छन् । भोकमरी त छँदैछ । घरेलु हिंसा, मनोसामाजिक समस्या, सम्बन्ध विच्छेद, बहुविवाह, बेरोजगारी, आर्थिक अभाव, आत्महत्या जस्ता समस्या पनि उत्तिकै छन् । कर्णाली प्रदेशमा यस्ता समस्याहरु आउनुमा प्रमुख कारण बालविवाह नै भएको ठहर गरिन्छ । यस्तो महामारीको समयमा पनि कर्णालीमा बाल विवाह रोकिएको छैन् । नभनिएका वा नदेखिएका बाल विवाह समाजमा थुप्रै छन् ।
यस्तो अवस्थामा बाल विवाह अन्त्य गर्ने भन्दै अनलाइन अभियान थालिएको छ । राष्ट्रिय बाल दिवसको अबसरमा अनलाइको माध्यामबाट बालविवाह सम्बन्धि सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ अभियानको सूरुवात गरिएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय आवाज संस्था सुर्खेतले साताव्यापी अभियान थालेका हुन् । बृहत रुपमा सचेतना फैलाउने र नागरिकहरुलाई जागरुक बनाउन बालविवाह विरुद्ध अनलाईन अभियान संचालन गरिएको अभियान्ता चेतन पुरीले बताए ।
यो कार्यक्रममा बालबालिका, विद्यार्थी, नागरिक समाज, समुदायका व्यक्ति, पत्रकार, सरकारी निकाय, राजनैतिक दल र जनप्रतिनिधिहरु सवैको प्रत्यक्ष संलग्नता समेत रहने छ । सहभागीहरु सवैको सामाजिक संजाल फेसवुकको पेज मार्फत संकल्प सहितको फोटो वा विचार, टिप्पणी र ऐक्यवद्धता जनाउनेछन् । ‘विपद्मा बाल अधिकार सुनिश्चितता ःहामी सबैको साझा प्रतिबद्धता’ भन्ने नारा बोकेर थालिएको अभियानले बाल विवाह अन्त्य होला त ?
