१३ वर्षदेखि जिएमआरकाे कव्जामा माथिल्लाे कर्णाली जलविद्युत आयोजना
दैलेख । सर्भे भएको १३ वर्षदेखि विवादमा रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना मुअव्जा विवाद र लगानी जुटाउन नसकेपछि लामो समयदेखि आयोजनाको काम हुन सकेको छैन ।
सरकारले सन् २००८ मा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई सर्वेक्षण अनुमति दिएसँगै माथिल्लो कर्णाली विवादित बनेको हो ।
अहिले आयोजनाको काम शून्य छ । आयोजनाले झन्डै ४८ हेक्टर जमिन ओगटेको भए पनि अहिलेसम्म साढे ७ हेक्टरको १३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्र मुआब्जा दिन सकेको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख केक शर्माले आयोजनाले काम गरिरहेको बताए । उनले उत्पादित बिजुली बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले प्रतियुनिट ७.७ सेन्ट अर्थात् झन्डै ८ रुपैपा ८० पैसामा किन्ने सहमति भएपछि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भारतीय कम्पनी जिएम आरलाई बाटो खुलेको बताए ।
जीएमआरले सन २०१४ मै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लगानी बोर्डसँग परियोजना विकास सहमति पिडीए गरेको थियो । पीडीए गर्दा आर्थिक स्रोत जम्मा गर्ने सर्त राखे पनि अहिले सम्म आर्थिक स्रोत जुटाउन सकेको छैन ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बाट भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरले ९ सय मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्ने र २५ वर्षसम्म सञ्चालन गर्न दिए बापत बिना लगानी २७ प्रतिशत स्वामित्व र १२ प्रतिशत बिजुली दिने सम्झौता गरेको थियो ।
