गाउँमै सय दिनको रोजगारी सुरु

दैलेख ः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरर्गतको १०० दिनको रोजगकारी कार्यक्रम सुरु भएको छ जिल्लाको भगवतीमाई गाउँपालिका ले चालु आर्थिक बर्षको लागि १०० जनालाई १०० दिनको रोजगारी दिने कार्यक्रम अन्तरर्र्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको हो ।
आर्थिक बर्षको अन्त्यमा आउने बजेटको अख्तियारीले विकास सहि तरिकाले हुन नसकेकोभन्ने गुनासा आईरहदाँ दैलेख जिल्लाको भगवतीमाई गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को लागि १०० जनालाई १०० दिनको रोजगारी कार्यक्रम सुरु गरेको छ । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा हुने गरेका कामहरु प्रमावकारी नभएकोले यस बर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम समयमै सुरु गरिएको भवतीमाई गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक बलबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए ।

गाउँपालिका भित्रका ८ योजना छनौट गरि काम सञ्चालन

जिल्लाको ११ वटा स्थानीय तह मध्ये सबै भन्दा धेरै बेरोजगार रहेको भगवतीमाई गाउँपालिकाले चालु आर्थिक बर्षमा प्रधानमन्त्री रोगजार कार्यक्रमका लागि ८ वटा योजना छनौट गरेको छ । युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना मार्फत ८ वटा आयोजनामा चालु आर्थिक बर्षमा सुचिकृत भएका बेरोजगार युवालाई काममा लगाउने तयारी गरिएको छ । यस कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारको शसर्त अनुदानबाट आएको ५१ लाख ७० हजार रुपैयाँ मार्फत करिब एक सय दिनको लागि रोजगारी पाउनेछन् ।
रोजगारी पाएकाहरुले गाउँपालिकाले छनौट गरेको ८ वटा आयोजनामा काम गर्ने गरी योजना छनोट गरिएको भगवतीमाई गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक भण्डारी बताउँछन् । युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना मार्फत गरिने काम सुरु भएको छ । यस परियोजनामा एक सय जनाले एक सय दिन काम गर्ने छन् । सुचिकृत भएका अन्य बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि दाताहरुले कामको लागि जनशक्ति माग गरेमा सुचिकृतबाट दाता र गाउँपालिकाको सम्झौता बमोजिम उचित पारिश्रमीक पाउने गरी काममा खटाउन सकिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
मुलुकमा कुनै रोजगारीको स्रोत नभएर रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक छिर्ने युवाहरुको संख्या उच्च छ । आर्थिक अभावका कारण विदेशिने क्रम बढिरहेका बेला कोरोना भाइरसको महामारीमा पनि कतिपय युवा गाउँघर छाड्न बाध्य छन् । मुलुकभित्रै काम नपाएर बेरोजगार बस्ने युवाको संख्यामा बर्षेनी थपिँदै गएको छ । खुल्ला सीमाना पार गरेर कयौ नेपाली युवा, युवती कामको खोजीमा दक्षिणी छिमेकी भारत गइरहेका छन् । त्यसको यकिन तथ्यांक छैन् । खाडी मुलुकहरुमा ‘थ्री डि’ (डर्टी, डिफिकल्ट एण्ड डेन्जरस) अर्थात् फोहोर, कठिन र खतरनाक भनिने कामहरुमा हजारौं युवाहरु संलग्न छन् ।
बेरोजगार युवाहरुको संख्या अतिक छ । बेरोजगार युवालाई रोजगार दिने उद्देश्यले संचालन गरेको प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रमले युवायुवतीहरु देशभित्रै रोजगारी दिने गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गर्दै सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी समेत भएको छ । त्यसै अनुरुप नेपाला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हरेका पालिकामा लागु गरिएको छ । सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू सरकारका विभिन्न तह अन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट संचालन हुने गरी कार्यक्रमको सुरु गरिएको छ ।