कांग्रेस अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पक्ष/विपक्षमा बोल्दैन : देउवा
काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयबारेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यसको पक्ष/विपक्षमा नबोल्ने बताएका छन् ।
सोमबार भक्तपुरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुध्द कांग्रेसले गरेको विरोध प्रदर्शनपछिको सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्ष वा विपक्षमा कांग्रेस नबोल्ने बताएका हुन् । कांग्रेसले न्यायालयप्रति विश्वास गर्ने देउवाले बताए ।
‘प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ त्यसमा हामी केही बोल्ने छैनौं । अदालतलाई धम्क्याएर, तर्साएर निर्णय गराउने होइन,’ देउवाले भने, ‘सरकारले बदमासी गर्न सक्ला, संसद्ले बदमासी गर्न सक्ला तर अन्तिम निकाय भनेको न्यायालय हो । न्यायालयबाट जे निर्णय हुन्छ, त्यो निर्णय मान्नैपर्छ, कांग्रेसले मान्छ ।’
अदालतले जे निर्णय गरेपनि कांग्रेसले स्वीकार गर्ने देउवाको भनाइ थियो । ‘अदालतले गर्ने निर्णय हामी मान्छौ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक कदमको विरोध भने गरिरहन्छौ’ देउवाले भने, अदालतलको स्वविवेकीय अधिकार छ । अदालतको निर्णयसम्म पर्खिन्छौं । अदालतलको निर्णय मान्ने पार्टी हो, त्यसलाई स्वीकार गर्नेछौं ।’
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पार्टीका नेताले बोलेमा अदालतलाई धम्क्याएको हुने देउवाले बताए । कांग्रेसले अदालतलाई धम्क्याएर र तर्साएर निर्णय नगराउने भन्दै देउवाले पञ्चायतकालमा पनि अदालतबाट न्याय पाइएको स्मरण गरे ।
पुस ५ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । प्रतिपक्षी कांग्रेसले सोमबार सबै निर्वाचन क्षेत्रमा संसद् विघटनको विरोध गर्न कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । हाल संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ ।
