‘बजेटमा कर्णालीलाई विशिष्टीकरण गरेर हेरिनुपर्छ’
दैलेख ः कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनीधित्व गर्ने सांसदहरुले आगामी आर्थिक बर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा कर्णाली प्रदेशको विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशबाट सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले कर्णाली प्रदेशलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर आगामी बर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सोलोडोलोमा नभई विशिष्टीकरण गरेर हेर्न माग गरेका हुन् ।
सांसद पार्वतीकुमारी विशुन्केले सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई हेर्ने परम्परागत दृष्टि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘सरकारलाई हेक्का रहोस्, कर्णालीमा पनि मानव समाज छ, कर्णालीका बासिन्दाको पसिना राष्ट्रको ढुकुटीमा छ ,’ सांसद विशुन्केले भनिन् ।
कर्णालीलाई टुकीमुक्त बनाई कर्णालीबासीलाई उर्जाको सहज पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने उनको माग छ । ‘कर्णालीका महिलाहरुले भान्सामा खर, पलाष्टिक, काजग बालेर खाना बनाउनुपर्ने बाध्यता कहिले हट्छ,’ उनले भनिन् ‘यसमा जोड दिएर विनियोजन विधेयक–२०७७ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिनुपर्छ ।’
सांसद विशुन्केले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समाजवादमा पुग्नका लागि कर्णालीका जनताको जनजीविकामा सुधार ल्याउने खालका नीति, कार्यक्रम समावेश गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् । ‘पछाडी पारिएका महिला, दलित, अपाङ्ग तथा पिछडीएको क्षेत्रलाई विकासको मुलधारमा नल्याएसम्म समृद्ध र समाजवाद उन्मुख नेपाल बनाउन सकिदैन्,’ उनले भनिन् ‘समाजवादको पूर्वअभ्यास कर्णालीबाट सुरु गरौँ ।’
कर्णालीका सांसदहरुले प्रविधिमैत्री कृषि प्रर्णाली लागु गर्नुपर्ने, रैथाने सिप संरक्षण तथा प्रर्वद्धन गरी उद्योगमा रुपान्तरण गरिनुपर्ने, उत्पादित बस्तुको बजारिकरणमा राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले कर्णालीको पानीको सदुपयोग, पर्यटन क्षेत्रको विकास र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई विशेष जोड दिनुपर्ने सांसदहरुको माग छ । उनिहरुको कर्णाली प्रदेशमा रहेको खनिज पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खनन् तर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताएका छन् ।
सांसद रविन्द्रराज शर्माले मुलुकका सबै निर्वाचन क्षेत्रहरुमा ५० शैयाको अस्पताल, सात वटै प्रदेशहरुमा व्यवस्थित अस्पताल निर्माण तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । पूर्वबजेट छलफलमा उनले विकासको मुख्य धारासँग नजोडिएको कर्णाली प्रदेशको तिब्र विकास हुने सम्भावना सहितको बजेट व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।
‘अहिले पनि अलपत्र रहेको सुर्खेत हिल्सा सडक प्रदेश वा केन्द्र सरकार कसले बनाउने हो भन्नेबारे अन्यौल छ, उक्त सडक कर्णाली प्रदेशको विकासको मेरुदण्ड हो, यो सडकलाई पनि आगामी आर्थिक बर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा राखिनुपर्छ,’ सांसद शर्माले भने ‘जुन चिन सरकारको सहयोगमा प्रारम्भिक सर्वेक्षण भईसकेको छ ।’
सुर्खेत दैलेख हुँदै महाबु भएर रारा ताल जाने सडकलाई प्राथमिकता दिएर बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सांसद शर्माले माग गरे । सुर्खेत देखि दैलेख हुँदै महाबु भएर रारा ताल पुग्दा ७४ किलोमिटर कम पर्छ ।
