जनस्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन गरे ६ महिना जेल जानुपर्ने अध्यादेश जारी

 काठमाडाैँ ः  सरकारले आवश्यक परेमा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने प्रावधानसहित कोभिड संकट व्यवस्थापन अध्यादेश जारी गरेको छ ।

स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनका निम्ति कानुन नभएको परिस्थितिमा सरकारले आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले बताए । ‘स्वास्थ्य संकटकालको चर्चा भइरहेको समयमा आवश्यकता परेको अवस्थामा संकटकाल घोषणा गर्न सरकारसँग कानुन अभाव थियो । अब जरुरी  परेको महसुस भएमा सरकारले आपतकाल घोषणा गर्न सक्नेछ,’ उनले भने ।

यस्तै सरकारले कोभिड उपचारको लागि युनिफाइड अस्पताल सञ्चालसम्बन्धी पनि व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशको दफा ३ मा युनिफाइड अस्पतालको व्यवस्था गरिएको हो । ‘युनिफाइड अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका अस्पतालसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ । केन्द्रीय अस्पतालको काम एकीकृत उपचार प्रणालीका लागि समन्वय गर्ने हुनेछ । यसले कोभिड-१९ को संक्रमितको उपचार सम्बन्धित अस्पतालले गर्न नसकेमा कहाँ रिफर गर्ने भन्ने निर्णय पनि गर्नुपर्नेछ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

यस्तै दफा ५ मा कसूर तथा सजाय निर्धारण गरिएको छ । कोभिड-१९ सम्बन्धी जनस्वास्थ्यको मापदण्ड उल्लंघन व्यक्तिबाट भएमा १ लाखसम्म जरिवाना तोकिएको छ भने संस्थागत उल्लंघन भएमा ५ लाखसम्म जरिवाना तोकिएको छ । यस्तै कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका मापदण्ड पालनामा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई तीन लाख जरिवाना र र ६ महिनासम्म जेल चलान हुनसक्ने प्रावधान छ ।

यस्तै सरकारले कोभिड संकट व्यवस्थापनका निम्ति प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यता कोभिड संकट व्यवस्थापन कमिटीमा भने विज्ञहरूको टोली राख्ने भएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै विज्ञ सम्मलित संयन्त्र गठन गर्ने प्रस्ताव अध्यादेशमा गरिएको छ । Silapatra