विकास खर्चमा फेरि चुक्यो कर्णाली, बहाना कोरोनाको

सुर्खेतः बजेट खर्चमा कर्णाली प्रदेश सरकार फेरि चुकेको छ। चालु आर्थिक बर्षको १० महिना (साउन–वैशाख मसान्तसम्म) मा प्रदेश सरकारले १९ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ।

दश महिनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले २ अर्ब ६६ करोड ७० लाख ९० हजार बजेट मात्रै खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब ६९ करोड विकास बजेट छ। शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्नलाई प्रदेश सरकारले अबको दुई महिनाभित्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ। यस हिसावले बाँकी दुई महिनामा झण्डै १६ अर्ब बजेट खर्च गर्न असम्भव छ।

विकासे अड्डाका रुपमा चिनिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० महिनामा २६ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ७९ करोड बजेट खर्च गरेको छ। जबकी मन्त्रालयसँग १० खर्ब ६७ करोड ८८ लाख वार्षिक विकास बजेट छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले ५ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ४६ लाख ७० हजार बजेट खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग ३ अर्ब ७६ करोड ९९ लाख वार्षिक बजेट छ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २ प्र्रतिशत अर्थात् २५ करोड ८१ लाख ७ हजार बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयसँग वार्षिक १ अर्ब २८ करोड ६२ लाख ३५ हजार बजेट छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ११ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयसँग वार्षिक १ अर्ब ११ करोड ३५ लाख विकास बजेट छ।

५१ करोड ४९ लाख वार्षिक बजेट भएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हालसम्म १९ करोड ९९ लाख बजेट खर्च गरेको छ। त्यस्तै वार्षिक २९ करोड ५५ लाख विकास बजेट भएको आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २२ प्रतिशत अर्थात ६५ करोड ९४ लाख बजेट खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च पनि निराशाजनक नै छ। १ अर्ब ४२ करोड बजेट भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १९ प्रतिशत अर्थात २७ करोड ३० लाख बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।

अघिल्ला वर्षहरुमा पनि बजेट खर्चमा चुक्दै आएको सरकार भने कोरोना महामारीका कारण विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर्क गर्छ। ‘सरकारले शतप्रतिशत बजेट खर्च लक्ष्य थियो तर कोरोनाले बाधा पुर्यायो,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही भन्छन्, ‘कोरोना नभएको भए ९५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुन्थ्यो।’

सुरुका वर्षहरुमा कर्मचारी अभाव र दुई वर्षदेखि कोरोना महामारीका बजेट खर्च गर्ने उद्देश्य पूरा नभएको उनको तर्क छ। ‘चैतदेखि असारसम्म बजेट खर्च गर्ने हाम्रो परम्परा हो,’ मन्त्री शाही भन्छन्, ‘चैतदेखि नै कोरोना आइदिन्छ अनि बजेट नै खर्च हुँदैन।’ नेपाल समयबाट