संसद् विघटनविरुद्ध रिट : विपक्षी गठबन्धनले बहसको सुरुमै स्टे अडर माग्ने
विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध दायर भएको रिटमाथिको बहसका बारेमा कानुनव्यवसायीहरूसँग छलफल गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा विशेष गरेर संसद् विघटन र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा स्टे अर्डर (यथास्थितिमा राख्ने) प्राप्त गर्ने ढंगले बहस पैरवी गर्नुपर्नेबारे छलफल भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले जानकारी दिए ।
‘मुद्दालाई कसरी व्यवस्थित ढंगले छिटो छरितो ढंगले सफल तुल्याउने, मुद्दा सही र न्यायिक ढंगले निरूपण गर्ने कुरामा हाम्रातर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका र वकिलहरूका तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका बहसको सन्दर्भमा सुरुमा नै हामीले स्टे अर्डर पाउनुपर्ने हो यो मुद्दामा भन्ने लाग्छ । बहसको सन्दर्भमा सुरुमा नै स्टे अर्डर ल्याउनका लागि प्रयास र पहल गर्नुपर्यो भन्ने कुराहरू भए’ उनले भने ।
अदालतमा परेको मुद्दाका बारेमा सेटिङका कुरा आइरहेका छन् नि भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भने, ‘निश्चय पनि यस्तो खबरहरू आइरहेको छ । यी विषयहरू दुखद पक्ष हुन् भन्ने लाग्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, कानुनी सर्वोच्चता, विधिको शासनको सर्वोच्चता, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको मान्यता प्रतिकूल हुने ढंगले कसैले पनि केही गर्नुहुँदैन भन्ने लाग्छ । त्यस्तो भएको रहेछ भने त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’
बैठकमा राधेश्याम अधिकारी, रमण श्रेष्ठ, खुम्बोबहादुर खाती, देव गुरुङ, मिनेन्द्र रिजाल, पुष्पा भुसाल लगायत सहभागी थिए । विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सदस्यले सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । सो रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ हुँदैछ । विपक्षी गठबन्धनले मंगलबार पनि कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरेको थियो । मंगलबारको परामर्शमा विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूको पनि सहभागीता थियो ।
