काठमाडौंका जनता ३ महिना कर्णालीमा राखौँ : विशुन्के

कृष्णप्रसाद अधिकारी
दैलेख ः कोरोनाको माहाँमारीकमा काठमाडौंका जनता ३ महिना कर्णालीका जिल्लामा लगेर राख्ने माग गरेकि छिन् ।

दैलेख जिल्लाबाट संसद सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सामानुपातिक सांसद पार्वती विशुन्केले कर्णाली प्रदेश र दैलेख जिल्ला कोरोना संक्रमणबाट आकान्त भएको बताउदै संसदमा यस्तो बताएकी बताउँदै कर्णालीको मात्र डाटा हेर्ने हो भने कर्णालीमा दिन प्रतिदिन कोरोनाका विरामी बढिरहेको सन्दर्भमा यो रेड जोनमा परेको कर्णलीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी संघिय सरकारले कोरोना विशेष कार्यक्रम तय गरी प्रदेश र जिल्लामा जनशक्ति र सुविधा सम्पपन्न आइसुलेसन र औषधिको व्यवस्था गरी संक्रमितको उपचार गरियोस भनि सरकार संग विशुन्कले जोडदार माग राखेकी छिन् ।

विकासका हिसावले कर्णालीलाई सधै उपेक्षा गरियो र संघियता आउदा पनि कर्णालीलाई नछुनु दुखद र विषय रहेको भन्दै कर्णालीको रोदन कहिले सम्म सुनाउनु हो, यसरी नै सधै हेपीने, रोदन गरी राख्नु पर्ने र विकासमा पछाढी पर्नु पर्ने हो भने कर्णालीले सधै सहेर बस्दैन, कर्णालीलाई सदियौ उपेक्षा गरिए यस्को मुल्य राज्यलाई महंगोे पर्न सक्छ ।

उनले अनुरोध गरिन कर्णालीको बास्तविक रोदन के रहेछ भनेर वुझाउनलाई काठमाडौका जनता ३ महिना कर्णालीका लगेर राखौँ र कर्णालीका जनता काठमाडौं ल्याई ३ महिना राखौं अनि थाहा हुन्छ ।

हामीले पटक पटक भनिम कर्णालीको पानी उपयोग गर, बाटो, पुल पुलेसा, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राख भनेर तर संवोधन हुन सकेन, देशलाई खुला दिशा मुक्त जिल्ला घोषण गरियो तर पानीको अभावले कर्णलीका जिल्ला अझै खुल्ला दिसा युक्त हुन सकेको छैनन् ।
सुर्खेत दैलेखका् ६७ किमि बाटो विस्तार गरी डवल लेनको बनाउन संघिय सरकारसंग पटक पटक माग राखे पनि सुनुवाई हुन नसकेको परिपरिक्षमा बोल्दै यो बाटो ६ जिल्लाको पाएक र सेन्टर परेको भए पनि संवोधन नहुँदा दिनै पिच्छे सडक दुर्घटना बढ्दै गएको अवस्था छ ।

सुर्खेत दैलेख बजार महाँवुलेक भाल्तडी हुदै नाग्म भई नाग्चेनाग्ला जाने अन्तरदेशिय सडक राष्ट्रिय गौरव मार्गमा पर्यो तर पैसा नै हरायो, अहिले विनियोजन गरीएको १८ करोड बजेट चित्त बुझाउन हालिएको छ यो यती लामो र अन्तरजिल्ला र देश जोड्ने बाटोमा हात्तिको मुखमा जिरा जतिकै भएको उनले संसदमै भनिन् ।

दैलेख पालिकामा वारीपारी बाटो बने तर विचमा सडक पुल नभएका कारण महत्वहिन र जनतालाई शास्ती दिने काम मात्र भयो । निर्वाचन क्षेत्र विकास पुर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम समानुपातिक वजेट विनियोजन पनि विभेदकारी देखिएको उनको धारण छ ।
काडमार्डौमा त्यही बजेट ४० करोड छ एउटा जिल्लामा भने कर्णालीमा सबै जिल्लामा ४ करोड छ गणितिय हिसवाले यो पनि समानुपातिक होइन यो पनि असमानता हो ।

उनले अनुरोध गरिन कर्णालीको बास्तविक रोदन के रहेछ भनेर वुझाउनलाई काठमाडौका जनता ३ महिना कर्णालीका लगेर राखौँ र कर्णालीका जनता काठमाडौं ल्याई ३ महिना राखौं अनि थाहा हुन्छ ।

कर्णालीबासी कस्तो अवस्थामा रहेछन, कुन मजवुरी र हेपाई चेपाईमा छन भन्ने विषय काठमाडौले बुझ्ला नत्र कर्णालीबासीले मानव हुदाँ कसरी जिवन जिउन सकिने रहेछ भन्ने मानव समाजको विकास र सुख सुविधा के हुदा रहेछन भनेर बुझ्न पाउँछन की ?

उनले प्रश्न गरिन सधै कर्णालीले रोदन सुनाएर, उपेक्षामा परेर, हेपीएर नवस्ने र यसरी नै उपेक्षा गरिए कार्णाली सहेर नवस्ने र यसको मुल्य राज्यलाई महंगो पर्ने विषयमा सदनमा सांसदको जोडदार राखेकी छीन् ।

यस्ताे छ भिडियाे ।

https://www.facebook.com/parbati.bisunke.1/videos/1761178834022645/