भाषणले मात्र भत्किदैनन् छाउगोठ

महिनावारी नियमित, प्राकृतिक, स्वाभाविक र अत्यावश्यक प्रक्रिया हो । तर, महिनावारी भएका बेला अलग्गै बस्ने तथा छाउ बार्ने चलन कायमै छ ।

गत बर्ष सरकारकै नेतृत्वमा छाउगोठ भत्काउने अभियान चल्यो । सयौ छाउगोठहरु भत्किए पनि । तर अहिले अभियान सेलाएको छ । अहिले पनि गाउँमा छाउगोठ रहेका छन् । महिलाहरू अझै छाउगोठका कष्टकर दैनिकी बिताउँछन् । झण्डै दुई महिनाअघि दैलेखमा महिनावारी हुँदा छाउगोठ बसेकी एक महिला छाउगोठमै जलेको घटना सार्वजनिक भएको छ । उनको बायाँ पाखुरा र छातीतर्फको प्रतिशत भाग जलेको छ ।

हाल ती महिलाको कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १६८ को उपदफा ४ ले महिलाको रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउगोठमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव वा छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहारको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

कानुन कार्यान्वयन नहुँदा महिलाहरू छाउगोठमै मर्नुपर्ने, बलात्कृत हुनुपर्ने र अंगभंग हुनुपर्ने अवस्था कर्णालीमा व्याप्त छ । छाउगोठमा सुतकै कारण ज्यान गुमाउने, बलात्कृत हुने, चिसोले कठ्याङग्रीने, जंगली जनावरको आक्रमणमा पर्ने र सर्पले डस्ने लगायतका समस्याबाट यहाँका महिला तथा किशोरीहरु पीडित भइरहेका छन् । देउताको डर र सामाजिक दोषारोपणका कारण महिला तथा किशोरीहरु छाउगोठमा बस्न बाध्य भएको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । सरकारी अभियानमा छाउगोठ भत्काएपनि खुल्ला ठाउँ र गार्ईबस्तु बाँध्ने गोठमा महिला र किशोरीहरु बसिरहेका छन् ।

महिनावारी नबार्दा परिवार र समाजबाट भोग्नुपर्ने थप हिंसाका कारण पनि महिला तथा किशोरीहरुले छाउगोठ त्याग्न सकेका छैनन् । गतबर्षदेखि सुरु भएको अभियानलाई तीनवटै सरकारले केन्द्रविन्दुमा राख्न जरुरी छ । छाउगोठ बस्ने पर्थालाई अन्त्य गर्नका लागि राजनीतिक एजेण्डा नै बन्न सक्नुपर्छ । महिनावारी बार्ने चलन महिलामाथीको हिंसा हो भन्ने कुरा तीनै तहका सरकारले बुझ्नुपर्छ ।

समग्रमा महिनावारीलाई अपवित्र ठान्ने अन्धविश्वासले महिलालाई छाउगोठमा बस्न बाध्य छन् । त्यसविरुद्ध लड्न सरकारी र गैरसरकारी निकायको समेत दीर्घकालीन, सक्रिय, सचेत र परिणाममुखी क्रियाकलाप जरुरी रहेको छ । भाषणले मात्र यो कुप्रथा अन्त्य हुन सक्दैन् । यसर्थ छाउपडी कुप्रथा होइन भन्ने मानसिकता भत्काएर मर्यादित महिनावारी प्रर्वद्धनमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।