सामाजिक न्यायमा आधारित बजेट विनियोजन गर्न सांसद विशुन्केको माग
काठमाण्डौः प्रतिनिधि सभा सदस्य पार्वती विशुन्केले कर्णालीलाई जहिले पनि बजेटमा पक्षपात पूर्ण व्यवहार राज्यले देखाउँदै आइरहेको बताउँदै सामाजिक न्यायसहितको बजेट वितरण गर्न माग गरेकी छिन् ।
सोमवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल सरकारको विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्दान्त र प्राथमिकता माथि आफ्नो भनाई राख्दै उनले यस्तो सुझाव दिएकी हुन् ।
‘विषय वस्तु सोलो डोलोमा आएको छ । खास पछाडी परेको क्षेत्र समूदायलाई विशिष्टीकरण गरि जानुको विकल्प छैन । यसकालागि सरकारले कर्णालीलाई विशेष ध्यान देओस ।’ उनले भनिन्, ‘कर्णालीमा पनि मानव समाज छ कर्णालीका नागकिरको पसिना पनि राज्यको ढुकुटीमा छ भन्ने कुरा राज्यले नभुलोस् ।’
सांसद विशुन्केले कर्णालीको बेरोजगारी, गरिबी, शिक्षाको स्तर उठाउने अपराधको रुपमा रहेको जातिय विभेद उन्मुलन गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने उनले माग गरिन् । ‘कर्णालीको पानी उपयोग गर्ने, पर्यटन विकास र प्रवृद्धन गर्ने, कृषिमा आधुनिकिकरण गर्ने, जडिवुटी प्रशोधन र प्रवृद्धन गर्नेकाम राज्यको हो ।’ उनले भनिन्, ‘रैथाने सिपको संरक्षण गरि उद्योगमा रुपान्तरण गर्ने र बजारीकरणकाे राज्यले जिम्मा लिन आवश्यक छ । सकड संजालको विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’
