अदालती प्रक्रियालाई कम खर्चिलो बनाउन सुझाव संकलन

दैलेख ः सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पीडितले कम खर्चमा न्याय पाउने वातावरणका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । अदालती प्रक्रियालाई छिटो छरितो र कम खर्चिलो बनाउन सरोकारवालाको सुझाव संकलनका क्रममा शुक्रवार दैलेखमा उनले सो विचार राखेका हुन् । मुद्दा प्रक्रियाका लागि पीडितले आफू र सहयोगीको यातायात खर्च, खानबस्न, वकिलको पारिश्रमिक लगायतका खर्चलाई जोडेर सेवाग्राहीले व्याख्या गर्ने गरेको न्यायाधीश कार्कीले सुनाए ।
‘बिकृति, विसंगति, अनियमितता तथा बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने प्रभावकारी उपायहरु सम्वन्धमा बिस्तृत अध्ययन समिति’ का संयोजक न्यायाधीश कार्की शुक्रवार दैलेख आएका हुन् । न्यायिक कामको प्रभावकारिता निम्ति ७ वटै प्रदेशमा सरोकारवालाहरुको राय सुझाव संकलन गर्ने सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशको दैलेख पहिलो जिल्ला हो । दैलेखको कार्यक्रममा जिल्ला अदालतका कर्मचारी, सेवाग्राही, नागरिक समाज, कानून व्यवसायी र फौजदारी मुद्दाका अनुसन्धान तथा अभियोजन पक्षसंग आफूले काम गर्दाको समस्या र समाधानका उपाय विषय सुझाव मागिएको थियो ।
टोलीमा उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुबेदी, नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष चन्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्बोच्च अदालत बारका अध्यक्ष खगेन्द्र श्रेष्ठ, सर्बोच्च अदालतका सहरजिष्टूार बिमल पौडेल, उपसचिव ऋतबहादुर पुलामी सहभागी थिए ।
दैलेख जिल्ला अदालत बार एशोसियसनका कानून व्यवसायीहरुसंगको भेटमा अधिवक्ता खड्गबहादुर सिजापतिले जिल्लामा न्यूनतम पारिश्रमिकमा सेवा गरेको बताए । अधिवक्ता सुरेन्द्र अधिकारीले समाजका अपराध रोकथाम गर्न कानूनी सचेतना जरुरी रहेको सुझाव दिए ।
समितिसंगको भेटघाटमा दैलेख जिल्ला अदालतका रजिष्ट्रार इन्द्रबहादुर कार्कीले जिल्ला अदालतमा जनशक्ति अभाव भएको समस्या दर्शाए । जिल्ला प्रहरी प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षण राजेश कुमार तेलीले अनुसन्धानका लगि साधन श्रोतको अभाव भएको सुनाए ।
जिल्लामा पहिलो पटक सवोच्च अदालतको अदालतकै व्यवस्था सुधारका लागि सुझाव लिएकोले अदालतका काम कारवाहीमा थप सुधारका निम्ति पृष्ठपोषण पाएको दैलेख जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछानेले बताए । नेपाल बार एशोसियसनका केन्द्रीय अध्यक्ष समेतको उपस्थितिमा सरोकारवालाको राय सुझाव प्राप्त भएकोले व्यवहारगत समस्या र औल्याएका कमिकमजोरीहरु हट्दै जाने नेपाल बार एशोसियसन दैलेखका अध्यक्ष माधवराज अधिकारीले प्रष्ट पारे ।
सर्वोच्च अदालतको गत साउन ३० गते निर्णय र कार्यादेश अनुुसार ६ महिनामा राय सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन बुझाउन न्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय समितिले ७ वटै प्रदेशहरुमा पुगी सुझाव संकलन गरेको छ । समितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह रावत, न्याय परिषद्का समस्य लक्ष्मीबहादुर निराला खड्का, सर्वोच्च अदालतका रजिष्टूार, महान्याधिवक्ता कार्यालयका नायव महामहान्याधिवक्ता, नेपालप बार एशोसियसनका अध्यक्ष, महासचिव, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष, सचिव समितिको सदस्य र सर्वोच्च अदालतका प्रशासन प्रमुख सदस्य सचिव रहेका छन् ।
कार्यादेशले समितिलाई न्यायापालिका विकृति, विसंति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार रोक्न कानूनी र संरचनागत सुधारका लागि सुधारको प्रतिवेदन दिने, प्रतिवेदनको आधारमा कार्ययोजना तयार पार्ने र कार्यान्वयका रणनीति बारे सझाव दिन सक्ने अधिकार दिएको छ ।