नागरिकता अध्यादेश पेस भएकामा नियमापत्ति
काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि पनि राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सदस्य रामनारायण बिडारीले नियमापत्ति गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले उपप्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई त्यो अध्यादेश पेस गर्न अनुमति दिनुभएपछि सांसद बिडारीले नियमापत्ति गर्नुभएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गएको जेठ २७ गते यस अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालगायतको संवैधानिक इजलासले यस अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको थियो ।
संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै भएको जनाउँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिडारीले अध्यादेश पेस नगर्न आग्रह गर्नुभयो । सभाध्यक्ष तिमिल्सिनाले सांसद बिडारीले उठाएको नियमापत्तिका सम्बन्धका ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यसबारेमा सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्ट पार्ने बताउनुभयो ।
सांसद बिडारीको त्यस आग्रहपछि मन्त्री नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परि तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने फैसला आएकाले जानकारीका लागि मात्रै पेस गरिएको बताउनुभयो । उज्यालो अनलाईन
