Loading... आजः २०७८, ५ आश्विन मंगलवार

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइले सरकारको कामकारवाही प्रभावित

काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको ११ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले संसद्मा विश्वासको मत लिइसके पनि कैयौं जटिलता देखिँदा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको हो । यसले सरकारको कार्यसम्पादन सुरुमै प्रभावित भएको  छ ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरे पनि केही कानुनी र प्रक्रियागत जटिलताका कारण विलम्ब भएको हो । उनीहरूले अब ढिला नहुने दाबी गरेका छन् ।

‘सरकार बनेपछि सबैथोक चलेकै छ, कुनै काम रोकिएको छैन । किन हतार गर्नु ?’ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘अब केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ।’

असार २९ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भई शपथ लिएका देउवाले साउन ३ मा प्रतिनिधिसभाबाट १ सय ६५ सांसदको समर्थनसहित विश्वासको मत लिएका थिए ।

‘सकेसम्म सरकारमा सामेल हुने सबै पार्टीलाई समेटेर एकैचोटि विस्तार गरौं भन्ने हो,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘उपेन्द्र यादवजीहरूले पार्टीको आधिकारिकताको विषय निर्वाचन आयोगबाट नटुंगिएकाले केही दिन माग्नुभएको थियो । माधवजीहरूले पनि केही निर्णय गर्नुभएको छैन । त्यसैले ढिला भएको हो ।’

यसअघि जसपा अध्यक्ष यादवले आयोगले साउन ७ (बिहीबार) सम्ममा पार्टीको विवाद टुंग्याउने सम्भावना रहेको भन्दै त्यसअगाडि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग आग्रह गरेका थिए ।

आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा आयोगले पार्टी एकता हुँदाको बखत जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहेका ५१ जनालाई सनाखतका लागि साउन ११ गते उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । तर, जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले बहुमत परीक्षण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइको अर्को कारण एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारमा सहभागिताबारे औपचारिक निर्णय नदिनु हो । नेपालले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई सरकारमा सहभागी हुने आश्वासन दिएका छन् ।

आफ्नो समूहमा परामर्श थाले पनि उनले सरकारमा सहभागी हुनेबारे औपचारिक निर्णय गराएका छैनन् । कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘उहाँहरू सरकारमा आउने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा नेपाल पक्षसहितको होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ । उहाँहरू आउन ढिला भयो भने अन्य पक्षलाई समेटेर केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’

राजनीतिक रूपमा नेपाल समूहलाई सरकारको समर्थन गर्न सहज छ तर मन्त्रिपरिषद्मै सहभागी हुन कानुनी जटिलता छन् । एमालेकै हैसियतमा नेपाल समूहका सांसद मन्त्री बन्न पाउँदैनन् ।

नेपाल समूहले सरकारमा सहभागी हुन एमाले विभाजनको बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ तर पार्टी विभाजनको विषयमा मतभेद छ । दोस्रो तहका नेताहरूले नेपाललाई ओलीसँगै एकता गर्न तथा तेस्रो तहका नेताहरूले विकल्प सोच्न सुझाव दिएका छन् ।

ककेन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत नरहेकाले नेपाललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानुनअनुसार नयाँ दल गठन गर्न कठिन छ ।

नेपालनिकट एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली मुख्यतः दुई कारणले सरकारमा जान नसकिने बताउँछन् । ‘हामी आफूलाई एमाले भनिरहेका छौं, अहिले एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष हो, हामीले मात्रै निर्णय गरेर एकथरी मान्छे सत्तामा जाने अर्कोथरी प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने हुँदैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यसबाहेक कानुनी जटिलता पनि छन् । संविधानको धारा ७६ (५) लागू गर्ने बेलामात्रै पार्टीको ह्वीप लागेन । अरूमा त लाग्छ । कारबाही हुन्छ । कारबाही भएपछि सांसद पद जान्छ । त्यसकारण तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना छैन । पार्टी विभाजन भयो भने बेग्लै कुरा, अहिले पार्टी विभाजन भएको छैन । एकताको प्रक्रिया चलिरहेको छ । त्यसकारण अन्योल छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूसँग शनिबार साँझ बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए तर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको टुंगो लाग्न सकेन । बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाल, जसपाका अध्यक्ष यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सहभागी थिए ।

२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा अब २० मन्त्री बनाउन बाँकी छ । कांग्रेसले १० (हाल नियुक्त दुईसहित), माओवादीले ८ (हाल नियुक्त दुईसहित) दाबी गरेका छन् । नेपाल समूहले सरकारमा सहभागी हुँदा कम्तीमा ६ मन्त्रालयको अपेक्षा गरेको स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइमा पार्टीहरूभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुनु अर्को कारण मानिएको छ ।

सुरुमा प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीभित्र सल्लाह नगरी गृहमा बालकृष्ण खाँण र कानुनमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मन्त्री बनाए । खाँण र कार्की देउवानिकट हुन् । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले चारवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष पनि छुट्टै अस्तित्वमा छ । त्यसकारण देउवाले पार्टीभित्रै आफ्नो र इतर समूहलाई चित्त बुझाउने अर्को चुनौती छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पनि पार्टीभित्र औपचारिक निर्णयबिनै अर्थमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जामा पम्फा भुसाललाई पठाएका छन् । स्थायी कमिटीमा औपचारिक निर्णयबिनै मन्त्री पठाएको भन्दै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा श्रेष्ठ पक्षलाई पनि समेट्नुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको कार्यदल बैठकले शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेको थियो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादीबाट देव गुरुङ र वर्षमान पुन तथा जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव सदस्य छन् । कार्यदल सदस्य श्रेष्ठले अहिले नीतिगत कुरामा छलफल भइरहेको बताए ।

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन ढिला हुँदा सरकारका कामकारबाहीमा असर पर्ने बताउँछन् । ‘राजनीतिक चाँजो मिलाउन लाग्नुभएको होला तर मन्त्रिपरिषद् छिट्टै बन्नुपर्छ । जति ढिला भयो, त्यति कामकारबाहीमा असर पर्छ ।’ पूर्वसचिव बाबुराम आचार्यले भने मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिला भइनसकेको बताएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।