Loading... आजः २०७८, १० कार्तिक बुधबार

ऐन संशोधन नहुँदा प्रदेश लोक सेवा आयोग अन्योलमा

सुर्खेतःविगतका वर्षदेखि नै कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न नसक्नुको पहिलो कारण कर्मचारी अभावलाई देखाउँदै आएको छ । तर कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रक्रियालाई भने बेवास्ता गरेको छ ।
कर्मचारी छनोट गर्ने निकाय प्रदेश लोक सेवा आयोग नै सरकार गठन भएको झण्डै तीन वर्षपछि गठन गरेको प्रदेश सरकारले आयोगलाई काम गर्ने बाटो खोल्न सकेको छैन । प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७५ संशोधन नहुँदा आयोगले कार्यतालिका प्रकाशन लगायतका काम अगाडि बढाउन नसकेको हो ।

ऐन संशोधन नहुँदा आयोग समय तालिका प्रकाशन गर्नेलगायतका काम गर्न अन्योलमा परेको छ । “आयोगले काम गर्ने भनेकै ऐनमा टेकेर हो,” प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्यले भने, “ऐनमा थुप्रै कुरा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ संशोधन नहुँदा काम गर्न जटिलता छ ।” आयोगले सहायकस्तरको अधिकांश पाठयक्रम निर्माण गरिसकेको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए । उनका हालसम्म ४० स्थानीय तहबाट रिक्त दरबन्दी विवरण आइसकेको छ भने प्रदेशका केही मन्त्रालयबाट समेत विवरण आयोगलाई प्राप्त भइसकेको छ ।

ऐन संशोधन भएर बाटो खुलेमा एक महिनामा कार्यतालिका प्रकाशन गर्ने तयारी आयोगले गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । तर ऐनमा पदाधिकारीको सपथ ग्रहणसम्बन्धीको व्यवस्था नहुँदा सरकारले अध्यादेशबाट उक्त व्यवस्था थपेको थियो ।

आयोगले काम गर्दै जाँदा ऐनमा अन्य थुप्रै कुरा संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याएपछि प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत जेठ ३ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संसद बैठक चल्न नसकेपछि बर्खे अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक संसदमा टेबुलसमेत हुन सकेन । जसले गर्दा महत्वपूर्ण विधेयक संसद्मै थन्किएका छन् ।
संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको सरकारले प्रदेश लोक सेवा ऐन पनि अध्यादेशबाट संशोधन गर्न सक्छ । तर अहिले नै सरकारले यसबारेमा कुनै मनसाय बनाएको देखिँदैन । प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता नेपालीले प्रदेश लोक सेवा ऐन संशोधनका लागि विधेयक संसद्मा पेस गरेको तर संसद अवरुद्ध हुँदा टेबुल हुन नपाएको बताइन् ।

सरकारले यसअघि पदाधिकारीको सपथ ग्रहणसम्बन्धी व्यवस्था थप्नका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न विधेयकसमेत संसद्मा पेस गरेको थियो । तर संसद् लगातार अवरुद्ध हुँदा एउटा पनि विधेयक पारित हुन सकेन ।
सरकारले संसद् अवरोधकै बीच असार ३१ गते संसदको आठौँ अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट पनि अध्यादेशबाटै ल्याएको छ । संसद्को एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनामा अर्काे अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार आगामी माघ १ गतेसम्म समय छ ।
प्रदेश सभामा दलहरू सत्ता जोगाउन र ढाल्नमा केन्द्रित हुँदा यसअघि हिउँदे र बर्खे दुवै अधिवेशनबाट एउटा पनि विधेयक पारित हुन सकेन । प्रदेशसभामा हालसम्म प्रदेशसभामा ५६ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमध्ये पर्वतीय ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक टेबुलसमेत भएको प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीमा कर्मचारी विगतदेखिकै समस्या हो । संघीयतापछि पनि समायोजनका बेला कर्मचारीले कर्णालीलाई नरोजेपछि कर्मचारी अभाव झनै ठूलो समस्या बनेको छ । कर्णालीको विकासको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको कर्मचारी अभावलाई हटाउन सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई काम गर्न सहज बनाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।