हरेक बर्ष निर्णय कार्यान्वयनमा अटेरी नगरपालिका

दैलेख ः सदरमुकाममा पर्ने बजार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न हरेक वर्ष जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, नारायण नगरपालिका लगायत सम्बन्धित पक्षले निर्णय गर्दछन् । निर्णय गरेको भोलिपल्टै नियम उल्लङ्घन हुन्छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायका प्रतिनिधिहरु चुनावमा भोट घटने शंकाले नियम कार्यान्वयन नगरी नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई प्रहरी तथा प्रशासनमा छुटाउन पुग्छन् ।
स्थानीय प्रशासनले पटक–पटक नियम कार्यान्वयन गर्ने नगरपालिकालाई ताकेता गरे पनि नगरपालिकाले अटेर गरेपछि बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । सानो बजार पर्याप्त पार्किङ नभएको स्थानमा यत्रतत्र निर्माण सामाग्रीहरू सडकमा थुपार्ने सडक नै अबरूद्व हुने गरी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सडक नै ढाकिने गरी मालसामान राख्नले अस्तव्यस्त सवारी चाप व्यवस्थापनमै सकस हुने अवस्था सृजना भएको छ ।
निर्माण सम्पन्न भई सकेका दुई वटा बसपार्क प्रयोग विहीन भएका छन् । बढो जनसङ्ख्या र सहर केन्द्रित नागरिकको चाहानाले सवारीसाधनको चाप दिन प्रतिदिन बढेको छ । नगरपालिकाले निर्णय कार्यान्वयनको साटो सरकारी प्रयोगमा आउने जग्गा हडप्दै तमासा गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन दैलेखले नारायण नगरपालिकालाई यही मङ्सिर ५ गते बसपार्क व्यवस्थापन सम्बन्धमा पत्र पठाएकोमा नगरपालिकाले अटेरी गरेको पाइएको छ । प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद कोइरालाको हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ । नारायण नगरपालिका वडा नं. ६ मा यस जिल्लास्थित नारायण नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्ने प्रयोजनार्थ बसपार्क निर्माण भैसकेको ब्यहोरा अवगत नै छ । तथापि हाल उक्त बसपार्कबाट यात्रुवाहक सवारी साधनहरू सञ्चालन नगरी नारायण नगरपालिका वडा नं. १ जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिकबाट सवारी साधनहरू सञ्चालन हुने गरेको र सोका कारण निर्माण भएको बसपार्क अस्तव्यस्त भएको, बजार क्षेत्रको सौन्दर्ययतामा ह्रास आएको तथा नजिकै रहेका सरकारी जग्गाहरू अतिक्रमण समेत हुनसक्ने भएको हुँदा यथाशीघ्र तोकिएको बसपार्कलाई व्यवस्थापन गरी सवारी साधनहरू सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनु हुन आदेशअनुसार अनुरोध छ ।
यसरी प्रशासनले आदेश दिँदा समेत नगरपालिकाले अटेरी गरिरहँदा जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, यातायात व्यवसायी, उद्योग बाणिज्य संघ लगाएले बजार क्षेत्र ब्यवस्थित गर्ने भन्दै मंगलबार ६ वटा निर्णय गरेको छ । गएका बर्षहरुमा पनि पटक–पटक यस्ता निर्णय नभएका भने होइन तर सबै पक्षबाट कार्यान्वयन भने शून्य भएको छ ।
कार्यान्वयन गर्ने नजिकको सरकारले नै अटेरी गरेपछी प्रहरीलाई समेत समस्या परेको एक कार्यक्रम प्रहरीले बताएको छ ।

यस्ताे छ नगरपालिकालाइ प्रशासनले पठाएकाे पत्र