सदरमुकाम दौडको अन्त्य, दुल्लूमा अब आँगनमै न्याय
२१ वर्षको पर्खाइपछि दैलेखको दुल्लू क्षेत्रका बासिन्दाले अब घरआँगनमै न्याय पाउने भएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयको २०८३/३/१८ को निर्णय अनुसार आर्थिक वर्ष ०८३ श्रावण १ गतेदेखि ईलाका प्रहरी कार्यालय दुल्लूलाई मुद्दा चलाउने अख्तियारी प्राप्त भएपछि यहाँका स्थानीय खुसि भएका छन् भने न्यायका लागि जिल्ला सदरमुकाम दाैडकाे अन्त्य भएकाे छ।
२०४२ सालमा चौकीका रूपमा स्थापना भएको दुल्लूमा २०६२ सालदेखि नै प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दी थियो। तर मुद्दा चलाउने मापदण्ड नपुग्दा झन्डै २१ वर्षसम्म सामान्य झै-झगडा मिलापत्रबाहेक अन्य मुद्दा हेर्ने अधिकार थिएन। मापदण्ड नपुगेकै कारण यति लामो समय कुर्नुपर्यो। अब प्राप्त अख्तियारीलाई सदुपयोग गरेर छिटो र निष्पक्ष सेवा दिन्छौ ईलाका प्रहरी कार्यालय दुल्लूका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सरोज कडेलले बताए ।
दैलेखका दुई निर्वाचन क्षेत्रमध्ये क्षेत्र नं. २ भौगोलिक र जनसंख्याका हिसाबले ठुलो छ। जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये यसै क्षेत्रमा ३ नगरपालिका र २ गाउँपालिका पर्छन्। ईप्रका दुल्लू अन्तर्गत हाल ११ वटा युनिट छन्। कुल दरबन्दी १०८ रहेकोमा १०३ जना कार्यरत छन् भने दुल्लू ईप्रकामा मात्र ३२ दरबन्दीमा ३१ जना कार्यरत छन्। पहिले यस क्षेत्रका नागरिकले कुनै पनि आपराधिक मुद्दाका लागि घण्टौँको यात्रा गरेर सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। न्याय घरमै आयो, अब भोको पेटमा सदरमुकाम दौडनु पर्दैन दुल्लू-७ का स्थानीय प्रकाश शाहीले भने।
स्थानीय दुल्लू नगरपालिका-७ का राम बहादुर शाहले २०६७ मा स्वर्गीय पिता बम बहादुर शाहको स्मृतिमा भवन निर्माणका लागि जग्गा दान गरेका थिए। सोही जग्गामा २०७१ मा ईप्रकाको पक्की भवन बनेको थियो।
अख्तियारी पाएसँगै अब यहाँ अभद्र व्यवहार, बालविवाह र झै-झगडा लगायत सबै खालका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्ने तयारी छ। जघन्य प्रकृतिका घटनामा भने भौगोलिक अवस्था र स्रोत साधनको उपलब्धताका आधारमा अघि बढाइनेछ। अख्तियारी पाएयता हालसम्म १ वटा झुण्डी आत्महत्याको मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। मुद्दा चल्ने अधिकार पाएपछि स्थानीयसँगै यहाँ कार्यरत प्रहरीहरू पनि उत्साहित छन्।
यद्यपि कार्यालयमा पक्की भवन भएपनि आवश्यक जग्गा अभाव र साँघुरो सडकका कारण दैनिक काममा समस्या छ। अपराधमा संलग्न सवारी र विपदका बेला प्रयोग हुने सवारी राख्ने ठाउँको अभाव छ। तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री प्रदेश सभा सदस्य तथा दुल्लू नगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारीकाे कार्यकालमा जग्गा खरिदका लागि पहल गरे पनि त्यसपछि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन।
समग्रमा ढिलै भए पनि २१ वर्षको पर्खाइपछि दुल्लूवासीले न्याय पाएका छन्। यो दिगो राहतका रूपमा रहेको स्थानीयको बुझाइ छ।
बर्षाै पछि न्याय अाफ्नाे दैलाेका अाएकाे न्यायका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने समय र पैसाकाे जाेहाे गर्नुपर्ने बाध्यता टरेपछि स्थानिय बासिन्दाहरू हर्षित छन ।
