दैलेख जिल्लालाई संघीय सरकारको बजेट गत वर्ष भन्दा कम
दैलेख : दैलेख जिल्लालाई विगतका दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्ने अनुदान बजेटमा कमी आएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सरकारले विभिन्न चार शीर्षकका अनुदानमा संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई दिईने बजेट गत वर्षको तुलनामा करीब २ अर्बको हाराहारीका कमी आएको हो ।
भौगोलिक हिसाबले पछि परेको र पूर्वाधारको अभावमा रुमलिएको दैलेखमा संघीय बजेट यो वर्ष जम्मा ३ अर्ब ४४ करोड ५ लाख रकम विनियोजन भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ५ अर्ब ८४ करोड ४० लाख ६९ हजार जिल्लामा आएको थियो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ साढे ५ अर्ब आएको थियो । जिल्लाका ४ ओटा नगरपालिकालाई यो वर्ष १ अर्ब ४३ करोड ५४ लाख विनियोजन भएको छ भने, ७ ओटा गाउँपालिकालाई २ अर्ब ५१ लाख रकम विनियोजन भएको छ ।
४ नगरपालिका तथा ७ ओटा गाउँपालिका रहेको दैलेखको दुल्लू नगरपालिकालाई सबैभन्दा धेरै बजेट ४५ करोड ९५ लाख विनियोजन भएको छ । गाउँपालिका मध्ये सबैभन्दा धेरै गुराँस गाउँपालिकालाई ३४ करोड ५१ लाख बजेट रहेको छ ।
सबैभन्दा कम बजेट पाउने नगरपालिका चामुण्डाबिन्द्रासैनि हो, भने, ‘गाउँपालिका ठाटीकाँध हो । ११ ओटा स्थानीयतह मध्ये यी दुई स्थानीयतह भौगोलिक विकटता सँगै विकासका हिसाबले पनि पछि छन् । संघीय सरकारले चामुण्डालाई ३० करोड २५ लाख रकम अनुदान दिएको छ, भने, ‘ठाटीकाँधलाई २२ करोड ५६ लाख रकम अनुदान दिएको छ ।’ समान्यिकरण शीर्षक अन्तर्गतको अनुदान ४ नगरपालिकाले ४३ करोड ८७ लाख र ७ गाउँपालिकले ६० करोड ४५ लाख गरी जम्मा १ अर्ब ४ करोड ३२ लाख प्राप्त गरेका छन् ।
यस्तै, शसर्त अनुदान सबै स्थानीयतहले २ अर्ब १७ करोड ६१ लाख प्राप्त गरेका छन् । यस्तै विशेष अनुदान १० स्थानीयतहले १६ करोड ४९ लाख प्राप्त गरेका छन् । जसमा नौमुले गाउँपालिकाले यो वर्ष पाउने छैन ।
समपुरक अनुदान अन्तर्गत ६ ओटा स्थानीय तहले ५ करोड ६३ लाख पाएका छन् । यस्तै आठबीस, नारायण नगरपालिका र नौमुले, भैरवी तथा महावु गाउँपालिकाले समपुरक अनुदान पाउने छैनन् ।
दुल्लू नगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम भण्डारीले बजेट जतिनै आएपनि विकास बजेट कम हुने भएकाले अझै पनि स्थानीयतहमा जनताले सोचे जस्तै काम गर्न नसकिएको बताए । ‘यो वर्ष कोरोनाको महामारीले निकै सकसपूर्ण अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा हाम्रो सबैभन्दा पहिला पूर्वाधार, कृषि र शिक्षा नै प्राथमिकतामा राखिने योजना छ ।
भण्डारीले कोरोनाका कारण भारत लगायतका अन्य वाह्य मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्किएका युवाहरुलाई रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने खालका कार्यक्रमहरुलाई मध्यनजर गर्दै यो वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याईने बताए । (आर्थिक अभियान बाट)
