निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश !
काठमाडौं : निजी क्षेत्रमा भएको अनियमितताका विषय पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र रहने प्रस्ताव संसदमा अघि बढेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रमा समेत अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने गरी ल्याएको ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ लाई अझ प्रष्ट पार्दै राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको छ । सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले सोमबारको बैठकमा सो विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिद्वारा नीतिगत निर्णयको पनि थप व्याख्या
निजी कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेजलगायतका निकायलाई ‘सार्वजनिक संस्था’को परिभाषाभित्र समेटेर आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन बढाउन खोजिएको हो । सभापति गुरुङले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संस्था अन्तरगत ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तिय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी …निकाय वा परियोजना’ हुने उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रलाई समेत अख्यिारको ऐनमा समेटिदा आयोगले छापा मार्ने, छानबनि गर्ने र मुद्दा चलाउन अधिकारसमेत विस्तार हुनेछ । यसअघि यस्तो अधिकार सम्वन्धित अधिकारी र प्रहरी एंव सिआइबीलाई दिने गरिएको छ । निजी क्षेत्रले भने अख्तियारको प्रवेशबाट डराउन थालेका छन् । उनिहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर यस्तो प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् ।
उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिले सोमबार बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग सो व्यवस्था हटाउन माग गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले ऐन संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रलाई समस्यामा नपार्ने वचन दिएका छन् । प्रस्तावित अख्तियार ऐनको विषयमाथि व्यवसायीको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अप्ठेरोमा नपर्ने’ भन्दै आश्वस्त पारेको परिसंघले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ ।
उनीहरूले अख्तियार ऐन संशोधन प्रस्तावले लगानीको वातावरण बिग्रने, निजी क्षेत्र डामाडोल हुनेलगायतका गुनासो गर्दै प्रस्ताव फिर्ता लिन आह्वान गरेका थिए । अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्दा व्यावसायिक वातावरण धमिलिने भन्दै उद्योगी व्यवसायीले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् ।
यसैबीच विधायन समितिले नीतिगत निर्णयको थप व्याख्या गरेको छ । मन्त्रिपरिषदमा हुने सबैजसो निर्णयलाई नीतिगत निर्णयका रूपमा व्याख्या हुनेक्रम बढेपछि समितिले नीतिगत निर्णयको थप व्याख्या गरेको हो । आयोग ऐनले मन्त्रिपरषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान गर्न र भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउन पाउँदैन । यसअघि उक्त ऐनमा कस्ता निर्णय नीतिगत हुन् वा होइनन् भन्ने स्पष्ट थिएन ।
समितिले थप गरेको व्याख्यामा ‘सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लागू हुने गरी गरिएको निर्णय’लाई नीतिगत निर्णय मान्न नमिल्ने गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेको छ । त्यस्तै, समितिले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी, समितिले कानुनमा कुनै निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघेर मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गरिएमा त्यसलाई समेत नीतिगत निर्णयको रूपमा लिन नहुने व्याख्या थपेको हो । समितिले जेठ २९ गते यो विधेयक छलफल गरेर पारित गरेको थियो ।
