Loading... आजः २०७८ बैशाख २३, बिहीबार

जनप्रतिनिधिका न्यायाधीश जनता नै हुन् : पार्वती बिसुन्के

काठमाडौं ।.जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिको भुमिकामा प्रशस्त प्रश्नहरु उठ्छन् । विशेषत: उनीहरुको दैनिक जीवनमा फरक पर्ने÷ल्याउने काममा जनप्रतिनिधि कति खटे भन्ने चासो हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधि नीति निर्माता कि विकासे प्रतिनिधि भन्नेमा फरक–फरक मत छन्  । गाउँटोलका सामान्य विकासमा पनि जनताले सांसद ताक्नु र सांसदले पनि नीति निर्माण भन्दा बढी यी विकासे प्रतिवद्धतामा आफूलाई प्रस्तुत गर्नाले पनि जनतामा अपेक्षा बढेको बताइन्छ । राजनीतिक नेतृत्व लिन र जनताको विकासको वकालतबीच के फरक छ ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ तथा विघटित प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद पार्वतीकुमारी बिसुन्केसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

कोराना महामारीका बेलामा गाउँ–गाउँमा कस्तो भुमिका खेल्नुभयो ?

जनतासँग  घरदैलो गर्ने, कोरोना करहले गर्दा संकटमा परेका जनतालाई सुरक्षित तबरले गाउँ फिर्ता पठाउने, उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षणमा सम्वन्धित निकायलाई खवरदारी गर्ने, कोरोना संक्रमित भएकालाई नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार उपचार गर्ने क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाएर राख्नमा हामीले भूमिका खेल्यौँ ।

काम विशेषले जिल्लाबाहिर रहेका र लकडाउनले गर्दा भोकमरीको संकटमा परेका १ सय ५७ परिवारलाई व्यक्तिगत र अन्य सहयोगी हातहरुसँग समन्वय गरी खाद्यान्न सहयोग,जिल्लाका सुत्केरी हुन असम्भव भएकाहरुलाई आपत्कालीन समयमा जिल्ला बाहिर उपचारमा लैजाने प्रवन्ध मिलायौँ । त्यस्तै दुई पटक जिल्लामा अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सामग्री पठाउन पनि पहल गरियो । जिल्लामा कोरोनाका बारेमा जनचेतना जगाउन पनि विशेष कार्यक्रमहरु सम्पन्न भए ।

लकडाउनले पेशा व्यवसाय गुमाएका र खाद्य संकटमा परेकालाई स्थानीय तहबाट राहत प्रदान गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्ने, जिल्लामा आफ्नो पहलमा अगाडि बढेका विकासे कामको अनुगमनको काम पनि भयो ।

कोरना कहरका बेला तपाईहरुका भुमिका शून्य बनाइयो भन्ने सुनिन्छट नि ?

कसैले कसैको भूमिका शून्य बनाउँदैन । आफू भएको स्थानबाट भुूमिका निर्वाह गर्नलाई कोही बाधक पनि हँुदैन । सजिलो काम सबैले गर्न सक्छ, अप्ठ्यारो काम पो सबैले गर्न गाह्रो हुन्छ । अप्ठ्यारो कामलार्ई सजिलो बनाउँने साहस गर्नु नै जनप्रतिनिको धर्म हो । यो मित्थ्या आरोप हो । अरुले के गर्नु भयो म त्यतातिर जान्न तर मैले माथि उल्लेख गरेका कामहरुबाटै प्रष्ट हुन्छ मनदेखि गर्न चाहेमा कति भुमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने । कुराले भन्दा पनि कामले जनमत बनाउने हो । काम गर्नलाई ओहोदाले फरक पार्दैन । कसले कति गरेको छ ? भन्ने विषयको विश्लेषण गर्ने न्यायाधीश नै जनप्रतिनिधिका जनता हुन ।

कोरोना कहरमा जिल्ला जिल्लामा जनप्रतिनिधि पठाउनु नै जनसेवा गर भन्ने हो । यस्तो विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै जनप्रतिनिधिमुलक संसद नै बन्द गरी सांसदलाई जिल्ला पठाउनु नै सांसदको र्भुिमकालाई थप क्रियाशील बनाएको हो ।

 संकटको बेला तपाईहरुलाई सरकारले पत्याएन भन्ने सुनिन्छ नि ? 

यो पनि मित्थ्या विषय हो । जनप्रतिनिधि भनेको जनताका समस्या सुन्ने, अनुभूत गर्ने र समस्या सम्बोधन लागि सम्वन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने, सुलभ तौरले जनाताले पाउँनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारका सेवा नपाएमा खबरदारी गर्ने हो । हामीले विरामीको उपचारका लागि सुईको व्यवस्था गर्ने हो तर सुईमा औषधि भरेर विरामीलाई लगाउने काम डाक्टरकै हो । त्यसैले कसको के कति जिम्मेवारी हो ? हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ । सांसदलाई यो करहको समयमा जनताको सेवामा कुनै कसरत बाँकी नराखी काम गर्न निर्देशन थियो । संघीय  सरकारको तहबाट प्रदान गर्नु पर्ने सेवा सुविधाको विषयमा जिल्लाका संघीय सांसदले पहल गरेकै कारण जिल्लामा सहज रुपमा कोरोना कहर नियन्त्रका लागि बजेट, स्वास्थ्य सामग्री तथा औजार लगायत आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन भएको हो । यी काम समयमा हुन नसकेको भए नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा यो माहामारी नियन्त्रण गर्न फलामको चिउरा चपाए जस्तो हुन्थ्यो ।

अब तपाईको बारेमा कु्रा गरौं , महिला त्यसमाथि पनि दलित भएकाले कस्ता अप्ठ्यारा भोग्नु भयो ?

काम गर्दा सजिला बाटा भन्दा अप्ठ्यारा बाटा अलि बढी आउनु स्वभाविक नै हो । महिला , दलित र अझ भनौं युवा सांसद भएकाले पनि कतिपय विषय प्रंसंगमा आफ्नो अस्थित्वको लागि संघर्ष अलि बढी गर्नु पर्ने अवस्था आउने गर्छ । हाम्रो नेपाली समाज महिला, दलित र यूवाको नेतृत्वलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थासम्म पुगेको छैन । हाम्रो नेतृत्व हस्तान्तरणमुखी भन्दा पनि पुस्तान्तरणमुखी छ । जस्ले गर्दा महिला, दलित र युवा उसै त नेतृत्वमा पुग्न दिँइदैन, पुगिहाले पनि अस्थित्व स्वीकार गरिँदैन । यो विडम्वना नै भन्छु म ।

सदनमा महिला दलित र युवामाथि हुने उत्पीडन र अन्याय, कर्णाली प्रदेशको रोदनका विषय उठान गरेको थिए । धेरै जसो सदनमा नियमित नै सवाल उठान गर्ने गर्छु । सदनको गतिविधि प्रत्यक्ष हेर्नेले अरु विषयलाई गौण राखेर दलितका विषयमा मात्र बोल्ने गर्छे भन्ने मित्थ्या आरोप लगाउने गर्नु हुन्छ जुन कुरा मैले स्वीकार गर्न सक्ने नै हुँदैन।

सदनमा उठान गर्ने सवाल व्यक्तिबादी, जातिवादी नभएर कहरसँग सम्वन्धित हुन्छन् । जनप्रतिनिधिको धर्म जात,लिङ्ग र क्षेत्र विशेष भन्दा माथि उठेर अन्यायको विरुद्ध न्यायको पक्षमा काम गर्नु हो । मैले यसरी नै बुझ्छु र यही विषयलाई आत्मसाथ गरी काम गर्ने गर्छु । समानुपातिक सांसद भएकाले जिल्लाको विकास गर्न पाईन भन्ने महसुस गरेको छैन ।

जिल्लाबाट माग भएर आएका आवश्यकतामा आधारित योजनाहरु जिल्लामा लिएको छु । कतिपय सम्पन्न भएका छन्, कतिपय हुन बाँकी छन् । तर, कतिपय महिला, दलित र युवाको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसक्ने संघीय सांसदले नै जिल्लामा पारेका योजना कर्मचारीले हालेको हो भन्नुहुन्छ । जो आफँै पनि सांसद हुनुहुन्छ । कहिलेकाहिँ उहाँहरुप्रति दया लागेर आउँछ । विकासका काम कर्मचारीले नै गर्ने भए जनप्रति के का लागि ?

सुरुवातमा सदनमा उपस्थित हुँदा कम उमेरका सांसद टिपेर ल्याइएका हुन कि भन्ने आम बुझाइ जस्तो देखिएता पनि हाम्रो क्रियाशिलताले त्यो भ्रम पनि चिरेको थियो ।

 नेपालमा सामाजिक रुपान्तरण भएको छ कि छैन ?

छ । २००४ सालको संविधान र २०७२ को नेपालको संविधानलाई हेर्दा निकै फरक देख्छु । खासमा सामामाजिक रुपान्तरण चाहिएको महिला, दलित र पिछडा वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई हो । जुन विषय अहिलेको संविधानमा लिपिवद्ध भयो । जसले गर्दा संघीय संसदमा ११२ जना महिला, २७ जना दलित र ४० जना युवाको प्रतिनिधित्व रहेको छ । यो पनि रुपान्तरण एक पाटो हो ।

कुनै काल खण्डमा श्रीमान्को देहवसान हुँदा श्रीमतीले सती जानु पर्ने अवस्था थियो । महिलाले २००८ सालदेखि मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था भयो । सामाजिक रुपान्तरणका लागि संघर्ष गर्दा गर्दै योगमायाजस्ता महिला अधिकारकर्मीले जलसमाधि लिनु परेका देशका हामी महिला हौँ ।

अछुतको नाममा गाउँबाट, देशबाट लखेटिन बाध्य पारिएका दलित र उमेर पुगेकाले मात्र सबै काम गर्न सक्छ भनि युवाको क्षमता र सृजनशिलतालाई मुल्याङ्कन गर्न नै नचाहने मुलका नागरिक हामी आज यो उपस्थिति संसदमा हुनु पनि समाज रुपान्तरण हुँदै छ भन्ने संकेत हो । जुन उपस्थिति प्रदेश र स्थानिय तहमा पनि देखिन्छ । यो नै पर्याप्त त होइन तर केही रुपमा भएको छ ।

६) संसदमा समानुपातिक सांसदलाई प्रभाबकारी रुपमा देख्न पाइएन भन्ने आरोप छ नि ?

यो आरोप मात्र हो । संसद सचिावालय सूचना शाखामा गएर हामीले हेर्न सक्छौं । संसदमा समानुपातिक सांसदको भुमिका कति क्रियाशील छ ।  संसदमा नियमित उपस्थिति, नियमित साझा सवालको सदनमा उठान गर्ने, संसदमा आएका विधेयकमा संशोधन हाल्ने र जिल्लाका विकासे काममा कति दत्तचित्तका साथ लागेको विषय संसदमा समेत रेकर्ड छ । तर, संसदमा समानुपातिकको भुमिका उल्लेखीय भए पनि सञ्चार माध्यममा कम प्राथमिकता पाएको देखियो । यसमा सञ्चारसँग क्षेत्रमा समानुपातिक सांसदको पहँुच कम भएकाले भुमिका प्रभावकारी नदेखिएको म स्वीकार गर्छु ।

 यसमा कतै सांसदको क्षमता पुगेन कि ?

सांसदको क्षमता कम र बढी मापन गर्ने विषय संसदको रेकर्ड हेर्दा हामीले थाहा पाउन सक्छौं । सबैमा आ–आफ्नै प्रकारको क्षमता र काम गर्ने शैली हुन्छ । अवसर पाएमा मानव प्राणीले गर्न नसक्ने काम केहीँ छैन भन्ने मेरो बुझाइ छ । संसदमा क्षमता नभएको सांसद कोही हुुनुहँुदैन । जो जहाँबाट जसरी आउनु भएको थियो, उहाँहरु सबैमा आ–आफ्नै प्रकारको क्षमता थियो ।

 खासमा समानुपातिक सांसदलाई जनताले कसरी लिन्छन् ? 

हामीले चुनेको जनप्रतिनिधि हो भनेर लिनुभएको छ । जसले गर्दा असजिला–सजिला काममा सम्झने, कानून निर्माणका लागि सुझाव दिने, विकासे कामसमेत प्रस्ताव गर्नुहुन्थ्यो ।

तपाई आफुलाई नीति निर्माता मान्नुहुन्छ  कि बिकासे प्रतिनिधि ?

प्रमुख रुपमा नीति निर्माता नै मान्छु ।

अन्त्यमा, देशमा तिन तहको सरकारको अभ्यास भयो ,संघको कार्यशैलीले के संघीयता सबल बन्यो त ?

बनाउँनु पर्छ । कहिँकतै कमीकमजोरी भएका छन् भने पनि सच्चाउँदै लानु पर्छ । संघीयता जनताको शासन हो । जनताको शासनकालमा जनताले सहज र सुलभ तौरले  संविधानप्रदत्त अधिकारको अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ । यो जिम्मा जनप्रतिनिधिकै हो । जनताको शासनमा नातावाद, कृपावाद, व्यक्तिवादको अन्त्य गरी जनताबादलाई नै अगाडि राखेर काम गर्नु पर्दछ । यदि हुन सकेन भने संघीयता सबल बन्न सक्दैन । रामको राम राज्य त्यसै राम राज्य भएको होइन, रामको कार्यकौशलताले भएको हो । त्यो कार्यकौशलता देखाउँने पालो कलियुगका तीन तहकै रामहरुको हो । -नेपाल अध्याय