कर्णालीमा विपद् प्रतिकार्यकाे तयारी : ताेकिए सात विषयगत क्षेत्र
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले वर्षायाम सुरु भएसँगै बाढी, पहिरो, भूक्षय, चट्याङजस्ता विपदमा प्रतिकार्यका लागि तयारी थालेको छ। प्रदेश सरकारले विपद्सँग सम्बन्धित सात वटा विषयगत क्षेत्र तोकेर प्रतिकार्यको तयारी थालेको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रालय अन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायका अनुसार विपदमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण तथा संरक्षण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामको जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
यस्तै, खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्य भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयलाई, सरसफाइसँग सम्बन्धित काम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई, शीघ्र पुनःलाभसँग सम्बन्धित काम उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई र बन्दोबस्तीसँग सम्बन्धित कामको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई दिइएको उनले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले विपद् प्रतिकार्यका लागि प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको बताइन्।
उनले बर्खायाममा बाढी र पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक खुलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको समन्वयमा मुख्य राजमार्गमा डोजर तयारी अवस्थामा राखिने बताइन्। कर्णाली राजमार्ग, छिन्चु–जाजरकोट सडकखण्ड र राप्ती लोकमार्गमा सडक डिभिजन कार्यालय र सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा डोजर राखिने उनकाे भनाइ छ।
बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीमा बाढीको पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाढीपहिरोको जोखिममा रहेको बस्तीमा प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्ने मन्त्री नेपालीले बताइन्।
यस्तै, सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा खोलाको किनार, बगर र पहाडी इलाकामा बस्तीलाई बाढी आउनुपूर्व नै बस्ती छोड्न सूचना गरिने छ।
जोखिमबाट हुने क्षति कम गर्नका लागि वडास्तरमा स्वयंसेवक परिचालन गरिने उनको भनाइ छ।
विपदमा घटनास्थलमै पुगेर उपचार गर्नको लागि स्वास्थ्यकर्मी तयारी अवस्थामा राख्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला, स्थानीय तह र प्रदेश अस्पतालसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्यकर्मी घटनास्थलमै पठाउने छ। स्वास्थ्यकर्मी परिचालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई दिइने छ।
कार्यक्षेत्र अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले विभिन्न विकास साझेदार संघ–संस्थासँग समन्वय गरेर विपद् प्रतिकार्यमा अगाडि बढ्ने छन्।
विपद् प्रतिकार्यका लागि १० वटै जिल्लामा प्रहरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
स्वयंवसेवक दललाई आवश्यक तालिम दिएर तयारी अवस्थामा राखिएको र रेडियो टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामा जनचेतनामूलक सूचना प्रशारणलगायत गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायले जानकारी दिए।
एक हप्ताभित्र मनसुन तथा कोभिड पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाई विपद्विरुद्ध थप सशक्त भएका काम थालिने उनले बताए।
‘विपद् प्रतिकार्यका लागि हामीले विभिन्न ७ वटा विषयगत क्षेत्र समेटेर कार्यविभाजन गरेका छौं, आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको तयारी पनि गरेका छौं,’ प्रमुख रोकायले भने, ‘अबको एक हप्ताभित्र मनसुन तथा कोभिड पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाई काम अगाडि बढाउने छौं।’
कर्णालीका कालिकोट, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला र सल्यान पहिरो र सुर्खेत बाढीको जोखिममा रहेको भन्दै डिपिआर तयार गरी विपद्को जोखिम नक्सांकन गर्ने काम पनि यो महिनाभित्र सम्पन्न हुने रोकायको भनाइ छ।
यस्तै विपद्सँग जुध्नका लागि गत बुधबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले विपद् कोषमा तत्काल १० करोड रूपैयाँ छुट्याउने निर्णय गरेको छ।
‘विपद् प्रतिकार्यका लागि १० करोड रूपैयाँ विपद् कोषमा छुट्याइएको छ, अन्य तयारीलाई पनि तीव्ररूपमा अगाडि बढाएका छौं,’ मन्त्री नेपालीले भनिन्, ‘उक्त रकम विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सामग्री खरिद तथा जनशक्ति परिचालनमा खर्च गरिने छ।’
निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा पीडितलाई समस्या
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक तथा अन्य विपद्का कारण आवासमा पूर्ण क्षति पुगेका परिवारलाई १ लाख रूपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा पीडितलाई समस्या भएको छ।
२०७७ साउन १७ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विपद्का कारण घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारलाई घर निर्माणका लागि एक लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने भने पनि चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
कर्णाली प्रदेशका १ हजार ७ सय ५१ घरधुरी पूर्ण क्षति भएको विवरण आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा आइसकेको छ। तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा पीडित समस्यामा परेका छन्।
यो निर्णयमा टेकेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २०७८ वैशाख १७ गते मात्रै रकम माग गर्ने भनेर मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो। यस्तै, सोही महिनाको १९ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रकम निकासीका लागि माग गर्ने निर्णय गरेको थियो।तर, हालसम्म आर्थिक मामिलाले बजेट नपठाउँदा पीडितले सरकारले भने अनुसारको रकम पाउन सकेका छैनन्।
प्राकृतिक तथा अन्य विपद्का कारण सुर्खेतमा मात्रै चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ९१ घर क्षति भएका छन्। दैलेखमा ९६, सल्यानमा १ सय ४, जाजरकोटमा ९६, रुकुम पश्चिममा १ सय ७२, हुम्लामा ३ सय ९१, जुम्लामा १ सय ३ घर पूर्णरूपमा क्षति भएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, कालिकोटमा ६ सय ५४, मुगुमा ३४ र डोल्पामा १० घर पूर्णरूपमा क्षति भएका छन्। यी सबै घरको लागि सरकारले १७ करोड ५१ लाख रूपैयाँ आवश्यक पर्छ।
