राष्ट्रघातको सिलसिला महाकाली देखि एमसिसि सम्म

पश्चिमबाट सूर्य उदाउने, बर्षेनी १ खरब २२ अरब आम्दानी हुने भनी गरिएको एकिकृत महाकाली सन्धीको बारेमा देश र जनताले बुझ्नै पर्ने यथार्थता केन्द्रित रहेर यो लेख तयार पारिएको छ । सन् १९२० मा इस्ट इन्डिया कम्पनी अंग्रेज सरकारका तर्फबाट एकलौटी तवरले बनाइएको सारदा बाँध जहाँ महाकाली पूर्वको ४ हजार हेक्टर नेपाली भुमि मात्र ५० हजार रुपयाँमा बाँध रहुन्जेल अंग्रेज सरकारले प्रयोग गर्ने गरी निर्माण सम्पन्न भएको सारदा बाँध जिर्ण विद्रिण अवस्थामा पुगेको थियो । अंग्रेज सरकार भारत छोडी जाँदा, भारत सरकार बन्दै गर्दा, यो सारदा बाँधको सम्झौता सोत खारेज हुन आउछ । सारदा बाँध भन्दा माथि नेपाल सरकारलाई थाहै नदिई ५७७ मिटर लामो टनकपुर बाँध अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता नियम कानून विपरित भारतबाट नेपाललाई थाहै नदिई एकलौटी तरिकाबाट १९८८ बाट शुरु गरी १९९१ मा सम्पन्न गरियो । जसरी कालापानी क्षेत्रमा मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन् भई सकेपछि मात्र नेपाल सरकारलाई थाहा भयो ।

सन् १९९१ डिसेम्बर ६ तारिखमा गिरीजाबाबुको भारत भ्रमणमा भारतीय हेपाहा, मिचाहा र दादागिरीबाट बनाईएको नेपालको भूमि कब्जा गरी तयार भएको टनकपुर समझदारी पत्रमा गिरीजाले सुटुक्क हस्ताक्षर गरीदिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुरुप २ देश विच हुने सन्धी सम्झौताहरु संसदको २ तिहाई बहुमतबाट पास गर्नुपर्ने भएकोले गिरीजाले गरेको समझदारी पत्र असंवैधानिक थियो । यस समझदारी पत्र विरुद्धमा गणेशमान सिंह तप्का र तत्कालिन एमालेका नेता मदन भण्डारीले घोर विरोध गरी संसदबाट पास हुन सकेको थिएन । टनकपुर बाँध संचालन गर्न महाकाली पूर्वको २.९ हेक्टर जग्गा भारतले कब्जा नगरी टनकपुर बाँध संचालन गर्न सम्भव थिएन । एमालेको ९ महिने सरकार ढालेर २०५२ भाद्र २७ गते देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि २०५२ माघ २९ गते एमाले सहितको सहभागितामा एकिकृत महाकाली सन्धी ७५ बर्षका लागि भारतलाई बुझाइयो । २०५३ साल अशोज ४ गते संसदबाट एमाले सहितको सहभागितामा महाकाली सन्धी पास गरियो । शुरुमा एमालेले घोर विरोध ग¥यो । संसद अवरुद्ध समेत ग¥यो । अन्ततः माधव नेपाल र केपी ओलीले के कतिमा विकेर महाकाली सन्धीको पक्षमा देउवा र भारतको पक्षमा खडा भए इतिहासको गर्भमा रहेको छ । जवकी नेपाली काँग्रेसका सबै साँसद र पार्टी भारतले खरिद गरीसकेको थियो ।

बल्खु दरबारमा ठूलो आर्थिक चलखेल पछि माधव नेपाल र केपी ओलीले महाकाली सन्धी पास गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । एकिकृत महाकाली सन्धीबाट नेपाललाई घाटै घाटा र भारतलाई फाईदै फाइदा भएको छ । पन्चावको कृषि उत्पादनमा महाकाली नदिको अहम भूमिका रहेको छ । म्याद सिद्धयको अवैध भई सकेको सारदा बाँध, एकलौटी तवरले बनाएको टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर बहुमुखी परियोजाको झाँसा दिएर भारतले पुरै महाकाली नदि एकलौटी तवरले कब्जा ग¥यो । ९५ मेघावाट विजुली मध्ये १.५ मेघावाट विजुली ७५० क्युसेक पानी मध्ये ४.२ क्युसेक पानी टनकपुर बाँधबाट र सारदा व्यारेजबाट ३९६ क्युसेक पानी मध्ये मे १५ देखि अक्टुवर १५ सम्म २८.३५ क्युसेक र अक्टोवर १५ देखि ७ महिना १० क्युसेक पानी प्राप्त गर्नुलाई पश्चिमबाट सूर्य उदाउने, खरबौं डलर आम्दानी हुने भन्ने हाम्रा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली हाल सरकार प्रमुख छन् । जवकी एकिकृत महाकाली सन्धी महान राष्ट्रघाती सम्झौता हो ।

जुन सम्झौता गर्दा महाकाली नदिको शिर (मुहान) बारे छानविन गरिएन । महाकाली सन्धीबाट नेपालको एकलौटी हक लाग्ने महाकाली नदिलाई साझा नदि भनिएको छ र महाकाली नदिले ओगटेको पुरै नेपाली भूभाग बाहेक महाकाली पूर्वको ४२०९ हेक्टर जग्गा भारतलाई सित्तैमा दान गरिएको छ । माधव नेपाल र केपी ओलीको सहभागितामा, पछि संसदबाट दुई तिहाई बहुमतबाट पास गरिएको एकिकृत महाकाली सन्धीका महानायकहरु मध्ये स्व. गिरीजा प्रसाद कोइराला, शेर बहादुर देउवा र तत्कालीन काँग्रेस मण्डली र एमालेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली साथै माधव नेपाललाई सचेत नेपालीहरुले के कारवाही गर्ने ? अव निर्णय गर्ने बेला भएको छ । कोही कसैलाई पनि देश बेच्ने अधिकार हुँदैन छैन तर यस्ता राष्ट्रघातीहरुको हातमा देश पुगेको छ र हामी आम नेपाली जनता भेडा बाख्रा भएर यिनीहरुकै जय जयकार गरिरहेका छौं । जवकी यिनीहरुलाई फाँसीको सजाय हुनु पर्दथ्यो ।
हाम्रो देश नेपालको मुल कानुन संविधान लागु नहुने, हाम्रो देशमा अमेरिकी कानून लागु हुने गरी नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री र अमेरिकी नियोग संस्थाका कर्मचारी सँग भएको सम्झौता शर्तै शर्तले भरिएको इन्डोप्यासेफिक स्ट्याटेजी अवधारणा अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत मुख्यतः चिनलाई घेर्ने, फ्रि तिब्बत अभियानलाई सघाउन मुस्ताङ, चिन नेपालको सिमाना उच्च स्थानमा अमेरिकी सैन्य क्याम्प खडा गर्ने गरी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको एमसिस एमसिए नेपाल पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र हुने गरी आफ्नै खाता र अडिड पनि अमेरिकी सरकारका नियोगले गर्ने र अमेरिकी चाहना अनुरुपको प्रस्तावना तयार गरी भारतबाट अनुमोदन गराई पेश गर्नुपर्ने र अमेरिकाले चाहेमा जुनसुकै बेला खारेज हुने यो ५५अरवको अनुदान माछालाई बल्छीमा हालेको चारो मात्र हो ।

नेपालका कम्युनिष्टनामधारी भारतीय स्वार्थमा रमेका रअ, सिआईबी, सिआइए, युरिपियन युनियन, युरोपियन युनियनका कारिन्दा, खेताला, ठग, भ्रष्ट, विकाउ, अदुरदर्शी, जनघाती, राष्ट्रघाती, मुखिया खरिदार हुने योग्यता क्षमता नभएका हाम्रा हाल सरकारमा पदासीन रहेका सरकार प्रमुखहरु, विकाउ, ठग, धुर्त, केही बौद्धिक जमात एमसिसिका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् । पहिलो सरकारले पास गरेको एमसिसि श्रीलंकाले खारेज गरि दिएको छ भने एमसिसि बहुसंख्यक देशमा फेलयर भईसकेको छ । हामी अंसलग्न परराष्ट्र नीति मान्ने पञ्चशिलको सिद्धान्त मान्ने, भूपरिवेष्टीत, बफरजोन कसरी इन्डोप्यासेफिक स्ट्याटेजी अवधारणा भित्र पर्छाै ? एमसिसि अन्तर्गत अनुदान परिचालन गर्नका लागि अमेरिकी सरकारले २२ ओटा सुत्र तयार गरेको छ जसमा मुख्य बुँदा भ्रष्टाचार मुक्त देश हुनुपर्ने, जवकी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्ड अनुसार एशियामै १ नं.मा नेपाल भ्रष्टाचारी देश कहलाएको छ । मानव अधिकार, नारी अधिकार, बाल अधिकार, निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, आतङ्कवाद मुक्त, कानुनी राज विधिको शासन मुख्य बँुदा पर्दछन् ।

जवकी वास्तवमा नेपाल यी कुनैपनि बुदाँ भित्र पर्दैन । फेरी पनि किन एमसिसि लागु गर्न अमेरिका दवाव दिईरहेको छ ? वर्तमान सरकार र मुख्य प्रतिपक्ष किन एमसिसिका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् त ? हाम्रो राष्ट्रिय कानुन संविधान, सम्प्रुभता, अस्मिता, बौद्धिक सम्पत्ति, हाम्रो देशमा अमेरिकी कानुन लागु हुने गरी कुनैपनि सर्तमा विदेशीलाई सुम्पिन मिल्दैन । यो त देशको नियम कानून संविधानको विपरित भएन र ?
मानौं एमसिसि एमसिए नेपालका वर्तमान र भविष्यमा आउने साथै भूतपूर्व एमसिसि नियोगका कर्मचारी पदाधिकारीको अर्कमण्यताबाट समेत हुने कुनैपनि घटना हत्या, चोरी, डकैती, लुटपाट, बलत्कार यति सम्मकी हाम्रा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र, अर्थ, गृहमन्त्री, प्रधानन्याधिस, सेनाप्रमुख, प्रहरी प्रमुख जो सुकैलाई अपहरण हत्या गरेपनि हाम्रो कानुन लागु हुने छैन अमेरिकी सरकारलाई मात्र कारबाही गर्ने अधिकार हुनेछ । हाम्रो बन जंगल, जडिबुटी, दुर्लभ बन्यजन्तु, युरेनियम, सुन, तामा, फलाम, अभ्ररख, ग्याँस, पेट्रोलमा समेत एमसिसि एमसिएले प्रभुत्व जमाउन सक्नेछ ।

एमसिसि मार्फत प्रसारण लाईन विस्तार, सडक संजाल विस्तारमा एकलौटी आफुखुसी एमसिए नेपाल आफ्नो गतिविधी संचालन गर्न स्वतन्त्र हुनेछ । आतङ्कवादको नाममा अमेरिकी सेना विना पासपोर्ट, विना भिसा, ड्रेस हातहतियार सहित नेपाल भर हिडडुल गर्न पाउनेछन् । सोफा सम्झौता अनुरुप र एक्सा सम्झौता अनुरुप खानबस्नको ब्यवस्था समेत नेपाल सरकारले गर्नुपर्नेछ । डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा ड्राफ्ट तयार भई बर्षमान पुन, कृष्ण बहादुर महरा अर्थ मन्त्री हुँदै देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा हस्ताक्षर भएको एमसिसि संसदमा छलफल गर्न नपर्ने नपाईने र पास चाही संसदबाट गर्नुपर्ने भएबाट हस्ताक्षर भएको ३ बर्ष पछिमात्र नेपाली जनताले थाहापाए । यो संसदबाट पास नहुन्जेलको खर्च सबै नेपाल सरकारले ब्यहोर्नुपर्ने भएबाट हाल सम्म २ अरव ७५ करोड खर्च भइसकेको छ ।

“माग्ने देशका थाङ्ने नेताहरुले” मासिक २०लाख भाडा तिरी ५ तारे होटल “याक एण्ड यति”मा अफीस खडा गरी लाखौं रुपयाँ तलब खाने कर्मचारी विगत ३ बर्ष देखि कार्यरत छन् । विश्वको गरीवतम राष्ट्रमा यत्रो खर्च केको लागि ? पढ्दै नपढेर, बुझदै नबुझेर एमसीसीको विरोध गरीरहेका छन् भन्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री महान राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी पश्चात एमसिसिको पक्षमा उभिएका छन् । हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री अमेरीका भ्रमणबाट फर्के पछि नेपालमा आतङ्कवादको खतरा छ भन्दै गर्दा बालीबाट भागी बंगलादेश आएका रोहिङ्गा मुललमानहरु लाई कस्ले, कसरी नेपाल भित्रयाइयो ? भोली आतङ्कवादका नाममा, एमसिसिका नाममा एमसिए नेपालको गतिविधीमा अवरोध पु¥याएको भन्दै मुस्ताङ, दोलखा, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोकमा आतङ्कवादी गतिविधी रोक्न भनी कुनै पनि बेलामा अमेरिकी सेना नेपाल भित्र प्रवेश गर्न सक्नेछ । किनकी अमेरिकाले यस अघि नै दोलखा, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, मुस्ताङमा आतङ्कवादीहरुको खतरा छ भनिसकेको छ । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, अमेरीकी सेनाको गतिविधी बढ्दै गर्दा चिन रमिते भएर बस्ने छैन र नेपाल रणभूमि बन्ने छ । भनिन्छ टाढाको देउता भन्दा नजिकको भूत आफ्नो हुन्छ । इतिहासकाल देखि नै चिन हाम्रो असल छिमेकी रहँदै आएको छ र हामीले चिन विरुद्ध कुनै पनि गतिविधीहरु गर्नु देशको हितमा हुनेछैन । नेपालको भ्रमणमा सिजिङपीङले भनेका थिए, “चिन प्रति कुदृष्टि राख्ने जो कोहीलाई पनि धुलोपिठो पारीने छ ।” यो भनाई भारत र अमेरीका प्रति लक्षित थियो ।

अमेरिकाले फ्रि तिब्बतको कुरा उठाइरहेको छ भने हामी नेपाली फ्रि तिब्बतको पक्षमा छैनौं भनेर हाम्रा सरकारहरुले बारम्बार उद्घोष गरिरहेका छन् । एमसिसि जस्तो देशको मुल कानून संविधान भन्दा माथि रहेर अमेरिकी कानून लागु हुने, जाबो ५५अरबको लागि आफुलाई कम्युनिष्ट भन्ने कम्युनिष्ट सरकार र प्रतिपक्ष एमसिसिका लागि मरिहत्ते किन गरिरहेका छन् ? यो सोचनिय विषय छ । एनसिएलको ७२ अरब ठूलो की सर्तैसर्तले भरिएको नेपालमा अमेरिकी कानून लागु हुने एमसिसिको ५५ अरब ठूलो हो ? जहाँ सम्म ट्रान्समिसन लाईन विस्तार गर्ने कुरा छ, भारतको नियम कानूनमा ५१% भारतीय लगानी नभएको विद्युत भारतले किन्ने छैन भनी लेखिएको छ । मुज्जफरपुर सम्म नेपालले किन आफ्नो खर्चमा ट्रान्समिसन लाईन विस्तार गर्नु प¥यो ? अमेरिकालाई मनपर्ने सम्झौता, सहमति, भारतको सहमती पछि अमेरिकी सरकारले लगानी गर्ने, एमसिए नेपालको आफ्नै खाता, नेपाल सरकारले अडिट समेत गर्न नपाउने, निरिक्षण अनुगमन समेत गर्न नपाउने एमसिसिको ५५ अरब देश र जनताका लागि दुर्भाग्य मात्र हुनेछ । अब पनि यस देशका सचेत नागरिक नजाग्ने हो भने इष्ट इन्डिया कम्पनी र भारत जस्तै एमसिसि नेपाल हुनेछ । इतिहास देखि हाल सम्म कसै सँग नझुकेको गुलाम नभएको हाम्रो देश एमसिसि मार्फत गुलाम बन्दैछ र बनाईदै छ । सबैलाई चेतना भया।