Loading... आजः २०७८, १० श्रावण आईतवार

थाकेका स्थानिय सरकार

असार १० गते बिहीबार दैलेखका धेरैजसो स्थानीय सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्थानीय सरकारहरूको आफ्नो कार्यकालको यो अन्तिम बजेट हो । स्थानीय निर्वाचन आगामी फागुनभित्र गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी कार्यतालिका छ । स्थानीय सरकारको अभ्यास नेपालको इतिहासमै पहिलो हो । केही अपवादलाई छाडेर स्थानीय सरकाररूपी सबैजसो पालिकाहरूको संरचना पहिलोपटक गरिएको हो । पहिलोपटक निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले पाँच वटा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । ०७४ असारपछि निर्वाचन भएका कतिपय पालिकाहरूले भने चौथोपटक मात्रै वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएका छन् । दैलेखमा ११ वटा स्गाजिय पालिका छन् एक पालिका र अर्को पलिकाबीच थोरै मात्र समानता छ । जनसंख्या, भूगोल, जातीय तथा सामुदायिक संरचना हावापानी, विकासका पूर्वाधार, आर्थिक स्रोत लगायतका धेरै दृष्टिले पालिकाहरूबीच समानता छैन ।
त्यसैले सबै पालिकालाई एउटै डोकोमा राखेर कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । हरेक पालिकाका आवश्यकता, प्राथमिकता र संभावनाहरू फरकफरक छन् । धेरै टाढा जानु पर्दैन, जिल्लाको नारायण नगर पालिकाको तुलनामा हेर्ने हो भने ठाटिकाँध गाउँपालिका मा धेरै फरक छ । दैलेखको पहिलो पालिका जस्तो सजिलै विकास गर्ने यो पालिकामा सम्बव छै । २००८ सालमा भारतको नक्कल गर्दै नेपालमा पहिलो वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरियो । अहिले ७० वर्षसम्म पनि त्यही शैलीले निरन्तरता पाइरहेको छ । भाषा उही अंक मात्रै फेरबदल हुने गरेको छ । स्थानीय सरकारहरूले पनि यही शैली अवलम्वन गरेका छन् । कतिपय पालिकाले ल्याएको पहिलो बजेट र अहिलेको बजेट वक्तव्य तुलना गर्ने हो भने अक्षरका अनुच्छेद हुबहु छन्, अंक मात्रै हेरफेर गरिएको छ ।
स्थानीय सरकारहरू पनि परम्पराभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । संविधानले स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको प्रशासनिक इकाइका रूपमा होइन । स्थानीय आवश्यकता तथा संभावनाका आधारमा तृणमूल तहबाट नै विकास तथा आर्थिक समृद्धि हासिल होस् भन्नका लागि हो । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू अलमलिए । यतिसम्म कि भगवतीमाई गाउँपलिकाले २ बर्ष अगाडी आफ्नो बजेटमा विद्युत इन्टरनेट। भ्यु टावर सम्मको अपेक्षा राख्यो तर अपेक्षा अपेक्षामै सिमित रहयो आफ्नो पालिकाको आवश्यकता र संभावना पहिचान गर्ने र त्यसैलाई प्रथमिकता दिने गरी बजेट ल्याउन धेरैजसो स्थानीय सरकारहरू चुकेका छन् ।पालिकाहरुले आफ्नो ठाउँको पहिचान गरी कुन छेत्रमा के को सम्भावना छ त्यस तर्फ ध्यान दिने हो दैलेखमा भने नारायण नगरपालिकालेले जे गर्छ भगवतीमाई गाउँपालिकाले पनि त्यस्तै गर्ने खोच्छ आफ्नो क्षमताले केही गर्ने नसक्ने स्थानिय सरकार थाकेका स्थानिय सरकार हुन् र ?