कृषि अनुदान ः किसानलाई नै छैन ज्ञान

दैलेख ः ठाटीकाँध गाउँपालिका–१ कोसेडीका ५६ बर्षिया कलमबहादुर शाही पछिल्लो एक दशकदेखि कृषि र पशुपालन व्यवसायमा संलग्न छन् । शाहीले फलफूल र उन्नत जातको घाँस खेतीसँगै बाख्रापालन व्यवसाय गर्दै आएका छन् । व्यक्तिगत लगानीमा व्यवसाय सुरु गरेका शाहीले व्यवसाय प्रर्बद्धन गर्न अहिलेसम्म कुनैपनि सरकारी अनुदान नपाएको बताउँछन् । ‘व्यवसाय सुरु गर्दा आफ्नै लगानीमा सुरु गरेँ, सुरुमा सरकारी अनुदान सहयोग पाइन्छ भन्नेपनि जानकारी पनि भएन, थाहा पाएपछि पटक–पटक कृषि, पशु कार्यालय र स्थानीय तहमा धाएँ, तर कुनै सहयोग पाइन्, सरकारी सहयोग पाउँनलाई पहुँच चाहिँदो रहेछ ।’ व्यवसायमा स्थानीय दुई जनाले रोजगारी समेत दिएका शाही भन्छन् ‘कृषि सम्बन्धि अनुदानका लागि आवेदन खुल्ने गरेको सुनेको छु, तर कहिले खुल्छ हामी गाउँमा बस्नेलाई के थाहा ?
नारायण नगरपालिका–२ जाहरकोटका ५७ बर्षिया रणबहादुर थापा २०५४ सालदेखि कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा सक्रिय छन् । थापाले बाख्रा, कुखुरा र भैसी पालन तथा व्यवसायिक तरकारी र घाँस खेती गर्दै आएका छन् । एक हेक्टर जमिनमा घाँस खेती गरेको थापा भन्छन् ‘व्यवसाय नै नगरेका टाँठाबाँठा व्यक्तिहरुले सरकारी सुविधा लिएका छन्, मेरो व्यवसायमा कसैको पनि नजर पुगेको छैन्, न कहिँबाट सहयोग पाएँ, न त अनुदान ।’
कलमबहादुर शाही र रणबहादुर थापा त प्रतिनीधिमुलक उदाहरण मात्रै हुन् । कृषि अनुदानबारे ज्ञान नहुँदा यहाँका लक्षित किसानहरु सरकारी अनुदानबाट बञ्चित छन् । किसानहरु अनुदानबारे बेखबर हुँदा सम्पन्न परिवार र राजनीतिक पहुँचवालाले अनुदान पाउने गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार र दैलेखका स्थानीय तहबाट वितरण गरिने अनुदान रकम पाउनेमा गैह्र किसान धेरै रहेको किसानहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

दैलेखमा किसानलाई प्राप्त हुने बजेटमा जनप्रतिनीधिका आफन्त र टाठाबाँठाले हालीमुहाली गरिरहेका छन् । यसपाली पनि कृषि विकास कार्यालय मार्फत चालु आर्थिक बर्षको सुरुमै दुई करोड रुपैँया भन्दा बढी रकम अनुदानका नाममा बाँडिदैछ । कृषिका नाममा मल र बीउ र व्यावसायिक कृषि औजार उपकरण भन्दा पनि कृषि सडकका नाममा खेतियोग्य जमिन नै नभएको ठाउँमा सडक खन्न गत आर्थिक बर्षमा मात्रै करिब ५ करोड रुपैँया खर्च गरिएको छ ।

कृषि विकास कार्यालयले मात्रै पछिल्लो दुई बर्षे अवधीमा कृषि क्षेत्रमा २७ करोड ९५ लाख बजेट खर्चिएको छ । पूर्वाधार विकास (सडक र सिंचाई कुलो निर्माण) उत्पादनमा अनुदान, लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम, प्रोत्साहन अनुदान, भण्डारण लगाएतका काममा उक्त बजेट खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांकमा छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा ७ करोड ९५ लाख ७५ हजार खर्च भएको छ । यस्तै आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा २० करोड बजेट खर्च भएको छ ।
‘कृषि क्षेत्रमा भएको खर्चको अनुपातमा जिल्लामा खाद्यान्न उत्पादनको यकिन तथ्यांक हामीसँग छैन्,’ निमित्त प्रमुख पाण्डेले भने । उनले सिंचाई कुलो तथा पोखरी मार्फत चार हजार एक सय रोपनीमा सिंचाई सुविधा पुगेको दाबी गरे । ‘किसानहरुले बेमौषमी तरकारी खेती सुरु गरेका छन्,’ पाण्डेले भने ‘निर्वाहमुखी कृषि पद्धति व्यावसायिकरण हुन थालेको छ ।’
व्यवसायीक किसानहरुले भने कृषि अनुदानबारे जानकारी नै नपाएको बताउँछन् । डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–६ का किसान देवेन्द्र गोदार भन्छन् ‘अनुदान दिने सरकारी कार्यालयले सुचना लुकाउँछन्, निश्चित व्यक्तिहरुलाई अनुदान दिने मिलेमत्तोमा सूचना प्रकाशन हुनेगर्छ, हामी किसानहरुलाई सूचना नै थाहा हुँदैन् ।’ वास्तविक किसानहरुका लागि आएको रकममा टाठाँबाठा, राजनीतिक पहुँचवालाहरुले रजाई गरिरहेको उनको आरोप छ । ‘मैले ६ बर्षदेखि ३० रोपनी जग्गामा तरकारी खेती गरिरहेको छु, स्थानीय सरकारको सहयोग त ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ जस्तो भएको छ ।’ पटक–पटक धाएर कृषि विकास कार्यालयबाट गड्यौला मल उत्पादन गर्न चार लाख रुपैँया सहयोग पाएको उनी बताउँछन् । विकट क्षेत्रका साना किसानका लागि सरकारले प्रदान गर्दै आएको कृषि अनुदानबारे बेखबर हुँदा पहुँचवाला ठूला किसान मात्रै लाभान्वित भएको गोदारको आरोप छ । किसानलाई प्राप्त हुने बजेटमा जनप्रतिनीधिका आफन्त र गाउँका टाठाबाँठाले हालीमुहाली गरिरहेको उनको भनाई छ ।
ग्रामिण भेगका किसानहरुले सूचना नपाउँदा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको कृषि विकास कार्यालयले स्वीकार गरेको छ । कार्यालयका निमित्त प्रमुख तिलकप्रसाद पाण्डेले भने ‘ग्रामिण भेगमा बर्षौ देखि व्यवसायिक रुपमा कृषि व्यवसाय गर्दैै आएका किसानहरुले अनुदानका लागि आह्वान गरिएको सूचना थाहा नपाउँदा अनुदानबाट छुट्ने गरेका छन् ।’ कतिपय व्यवसायिक किसानहरुले प्रक्रिया पु¥याउन नसक्दा अनुदानबाट बञ्चित भएको पाण्डेको भनाई छ । ‘हामीले पत्रिका र रेडियोबाट सूचना जारी गरेका हुन्छौ, लक्षित किसानसम्म सूचना पुगोस् भनेर स्थानीय तहमा पनि सूचना टाँस भएको हुन्छ, स्थानीय सरकारले सहजिकरण गरेको ठाउँका अधिकाँश किसानहरुले अनुदान पाएका छन्,’ उनले भने ।

व्यवसायिक किसानको छैन तथ्यांक

जिल्लामा हालसम्म पनि व्यवसायिक किसानको तथ्यांक छैन् । वास्तविक र व्यवसायिक किसानको पहिचान नहुँदा सरकारले दिने गरेको सहुलियत र अनुदान सुविधा किसानका नाममा खडा भएका टाठाबाडा बिचौलीयाहरुलाई नै पोस्ने काम भईरहेको नागरिक समाजका अगुवा प्रेमबहादुर थापा बताउँछन् । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र उत्पादनमा बृद्धिका लागि अनुदानका कार्यक्रम ल्याएपनि हालसम्म वास्तविक किसानले नपाएको थापाले बताए । मध्यम तथा साना किसानलाई लाभ हुनेगरी ल्याइएको अनुदान सुविधा ठूलाले लिएको उनको आरोप छ । ‘सरकारले साना किसानको स्तर माथी उठाउन र कृषि पेशालाई सम्मानित तथा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ,’ थापाले भने ‘वास्तविक किसान पहिचान नहुँदा कृषिप्रति निराशा बढेको छ ।’ किसान पहिचान गरेर सरकारले ल्याएका कार्यक्रम वास्ताविक किसानलाई मात्र दिइनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले भने चालु आर्थिक बर्षभित्रै व्यवसायिक र वास्तविक किसान पहिचान गर्ने दाबी गरेको छ । निमित्त प्रमुख पाण्डेले भने ‘यस बर्ष व्यवसायिक किसान पहिचान गरेर पुस्तक नै प्रकाशन गर्छौ, ‘किसान पहिचान भएको खण्डमा सरकारी सहयोग प्रदान गर्न सहज हुनेछ ।’

महिला किसान झन् पछाडि

जिल्लामा कृषि व्यवसायमा संलग्न महिलाहरुको तथ्यांक नभएपनि पुरुषको तुलनामा महिला किसानको संख्या बढि छ । पुरुषहरू अन्य पेशा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कारण बढीजसो महिलाहरूले नै खेती किसानी सम्हालिरहेका छन् । कृषि अनुदानबारे बेखबर रहने र यसको लाभबाट बञ्चित हुनेमा पनि महिला किसानकै संख्या बढी छ । व्यवसायिक तरकारी खेती गर्दै आएकी आठबीस नगपालिका–४ की ज्वाला माझी भन्छिन् ‘एनजीओ आइएनजीओको सहयोगमा व्यवसायिक तरकारी खेती गरिरहेको छु ।’ खेतीका लागि सरकारी सहयोग भने नपाएको उनको गुनासो छ । ‘बीउ, पलाष्टिक घर, सिचाई र बजारिकरणका लागि गैरसरकारी संस्थाको सहयोग पाईरहेको छु, उनले भनिन् । सोहि ठाउँकी धना माझीले तरकारी खेती सुरु गरेको पाँच बर्ष बित्यो । तर, सरकारी अनुदान सुविधा नपाएको उनको भनाई छ । ‘सरकारी सुविधाहरु सहुलियत ऋण र अनुदानबारे केहि थाहा छैन्, उनले भनिन् । अनुदान र सूचनाको पहुँच नभएकोबारे जिल्लाका अधिकांश अगुवा महिला किसानको अनुभव समान छ । आठबीस नगरपालिका–३ की नानीदेवी शाही भन्छिन् ‘हामी जस्ता रातदिन काममा खट्ने किसानलाई अनुदानबारे कसैले सूचना नदिने तर खेती नै नगरेकाहरुले कृषि अनुदानको गलत फाइदा उठाउने गरेका छन् ।’

फेरी बाँडिँदै अनुदान

गत भदौ तेस्रो सातामात्रै कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका किसानहरुका लागी ब्याज अनुदान कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । कर्णाली सरकारले किसानलाई दिइने अनुदानको स्वरुप परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको थियो किसानलाई सोझै दिइने अनुदान दुरुपयोग भएपछि प्रदेश सरकारले किसानलाई ब्याजमा अनुदान दिने गरी कार्यक्रम अघि सारेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीका किसानले व्यवसायिक उत्पादनमा लिने ऋणको ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिनेछ ।
किसानले लिएको ऋणको ब्याजतिर्नका लागि प्रदेश सरकारले सहुलियत ऋण कर्जा कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । यही कार्यक्रम अनुसार किसानले व्यसायीक खेतीका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिने ऋणमा लाग्ने ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्नेछ । सोझै अनुदान दिँदा दुरुपयोग भएको र उत्पादनमा लगानी नै नगरी अनुदान दुरुपयोग भएको भन्दै प्रदेश सरकारले अनुदानको स्वरुप परिवर्तन गरेको हो । तर, कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगर्तको कृषि विकास कार्यालयले चालु आर्थिक बर्षमा पनि सोझै अनुदान बाड्ने तयारी गरेको छ । कार्यालयले कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान वितरण गर्न प्रस्तावना समेत आह्वान गरिसकेको छ । विभिन्न १० शिर्षकमा झण्डै दुई करोड २ लाख बराबर अनुदान बाँड्न थालिएको हो । कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन, साना उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन, बीउ उत्पादन, प्रागारिक आलु खेती, तरकारी बीउ उत्पादन स्रोत केन्द्र, मुल बीउ खरिद तथा वितरण, सहकारी मार्फत कृषि उद्यम प्रर्वद्धन, चक्लाबन्दी खेती प्रोत्साहन र रष्टिक स्टोर; सोलार स्टोर निर्माणमा अनुदान बाँड्न थालेको कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा कृषि विकास कार्यालयबाट कृषि सिचाई प्रणाली निर्माण कार्यक्रमका लागि अनुदान अन्तरगर्त झण्डै ८ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा ४४ वटा सिचाई योजना निर्माण भएको कार्यालयको तथ्यांकमा छ । यस्तै व्यवसायिक फलफूल तरकारी, खाद्यान्न, दलहन, तेलहन बाली प्रबद्र्धन कार्यक्रम अन्तरगर्त ५० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो । दलित अति विपन्न तथा लक्षित वर्ग विशेष एकिकृत नमुना अर्गानिक कृषि प्रर्वद्धन कार्यक्रम, सहकारी नमुना गाउँ, महिला सहकारी संस्था मार्फत बिउपुजी तथा घुम्ति कोष कार्यक्रम, एक निर्वाचन क्षेत्र पकेट कार्यक्रम, एक जिल्ला दुई पकेट निरन्तरता तथा विस्तार, रष्टिक स्टोर निर्माणका लागि झण्डै दुई करोड ७० लाख रुपैया अनुदान बाँडेको छ । विभिन्न तरकारी तथा कृषि सहकारीलाई अनुदानमा १९ लाख ९१ हजारको व्यावसायिक कृषि औजार उपकरण वितरण गरिएको कार्यालयको तथ्यांकमा छ ।

२० प्रतिशत जमिन माँझो, छैन सिंचाई सुविधा

जिल्लाको एक लाख ५० हजार ५१ हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये २८.७३ अर्थात ४३ हजार एक सय २१ हेक्टर जमीन कृषियोग्य छ । जसमध्ये ८० प्रतिशत अर्थात ३४ हजार ४ सय ९७ हेक्टरमा खेती गर्ने गरिएको छ । कृषि योग्य जमिन मध्ये ८ हजार ६ सय ३४ हेक्टर अर्थात २० प्रतिशत जमिन बाँझो छ । खेतीयोग्य जमिनमध्ये ९ हजार ५ सय ४८ हेक्टरमा सिंचित क्षेत्र रहेको कृषि विकास कार्यालय दैलेखको तथ्यांकमा छ । ७.२७ प्रतिशत अर्थात २ हजार ५ सय ११ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै बर्षभरी सिचाई सुविधा पुगेको छ । हाल जिल्लाभर ७ हजार ३७ हेक्टर क्षेत्रफलमा मौषमी सिचाईको भरमा खेती हुने गरेको छ । अहिलेपनि जिल्लाभर कृषि योग्य जमिन मध्ये ७२.३२ प्रतिशत अर्थात २४ हजार ९ सय ४९ हेक्टरमा सिचाई सुविधा पुगेको छैन् । अघिल्लो आर्थिक बर्षबाट बाँझो जमिनमा खेती सुरु गरिएको कार्यालयको दाबी छ । दुल्लु नगरपालिका–११ मा १३ बर्ष देखि बाँझो रहेका करिब ३ सय रोपनी जमिनमा सामुहिक बेसार खेती र नारायण नगरपालिका–९ कोटिलामा ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको बगर क्षेत्रमा बदाम खेतीको सुरुवात गरिएको छ ।

उत्पादन नहुने क्षेत्रमै कृषि सडक

कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगर्त कृषि विकास कार्यालय दैलेखमार्फत आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा १६ वटा सडक खनिए । कृषि उत्पादन नहुने क्षेत्रमै कृषि सडक खनेर बस्ती नै जोखिममा पारेको स्थानीय नागरिकहरुको भनाई छ । किसानको वास्तविक आवश्यकता पहिचान नगरेर कार्यकर्तालाई पोस्न मात्रै योजना दिएपछि अधिकाँश गाउँ नै पहिरोको जोखिममा परेको छन् । अहिले तीनै कृषि सडकमा मान्छे हिड्न समेत मुस्किल हुने गरेको स्थानीयबासी बताउँछन् । वास्तविक किसान वर्षौंदेखि सरकारी सुविधाबाट बञ्चित भईरहेका छन् तर, प्रदेश सरकारले भने वर्षभरि एउटा पनि गाडी चल्न नसक्ने ठाउँमा बजेट खन्याइरहेको छ ।
गत आर्थिक बर्षमा मात्रै मन्त्रालयले कृषि विकास कार्यालय मार्फत १६ वटा कृषि सडकका लागि ४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । न्यूनतम २० लाख देखि ५० लाख सम्मको लागतमा सडक खनिएका थिए । कृषि विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख तिलकप्रसाद पाण्डेका अनुसार ४० किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको बताए । उनका अनुसार कृषि सडक निर्माणका क्रममा एक हजार २ सय ८० जनाले डेढ महिनासम्म रोजगारी पाएका थिए । कृषि सडक निर्माणमा स्थानीयको गुनासोहरु आएपछि निमित्त प्रमुख पाण्डेले भने ‘कृषि सडक अन्तर्गत विनियोजन भएको रकमले अनिवार्य रुपमा कृषि पकेट क्षेत्रहरु जोड्नुपर्ने र कृषक मार्फत कार्य गर्दा रोजगारी सिर्जना हुने सिकाई भएको छ ।’

‘अनुदानलाई गरिबमुखी बनाउँछौ’

कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले अनुदानलाई गरिबमुखी र जनतामुखी बनाउने बताउँछिन् । मन्त्रालय अन्तरगर्तको कृषि विकास कार्यालय र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयको बार्षिक प्रगति समिक्षामा मन्त्री केसीले भनिन् ‘प्रदेश सरकारबाट जाने अनुदानलाई गरिब र लक्षित किसानसम्म पु¥याउछौँ ।’ गरिबको सुचकांकको आधारमा कर्णालीका १० जिल्लाको १० वटा स्थानीय तहमा गरिब लक्षित किसान–सरकार हातेमालो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको मन्त्री केसीको भनाई छ । ‘कृषिको बजेट सतप्रतिशत सदुपयोग नभएको हुन सक्छ, विगतमा जस्तो भ्रष्टाचार गर्ने, योजनामा बार्गेनिङ्ग गर्ने प्रवृति अन्त्य गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छौ, मन्त्री केसीले भनिन् । मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा ८० वित्तिय प्रगति र ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति गर्ने लक्ष पुरा गर्न नसकेको उनको भनाई छ । मन्त्रालयले लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम अन्तरगर्त सहकारी नमुना गाउँ, किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम, अतिविपन्न दलित तथा विपन्न कार्यक्रम लगाएतको ७० बढि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको मन्त्री केसीको दाबी छ ।