सरकारी विद्यालयमा लगानी बालुवामा पानी

मुलुक संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । हाल नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा छ । देशमा समानुपातिक विकास होस् भन्ने हेतुका साथ नेपाललाई सात प्रदेश तथा ७ सय ५३ स्थानिय तहहरुमा विभाजन गरिएको छ । यहाँ शिक्षाको सवाल उठान गर्न खोजिएको छ । अहिले अधिकांश स्थानीय तहहरुको बजेट मोटर बाटो र विद्यालयहरुमा खर्चिन्छन् । बाटो घाटोहरु हेर्दा एउटै ढुङ्गालाई यता र उता सरीएको देखिन्छ । देशमा स्थायी सरकार होस भनेर जनताले दुई तिहाई मत दिईएको पार्टीबाट प्रधानमन्त्री चयन गरीएको छ । देशको संविधान बनिसकेको छ । संविधानमा शिक्षा तथा स्वास्थलाई निःशुल्क भनिएको छ ।

सरकारले सोहि अनुरुपको नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ । मानव अधिकार, बाल अधिकार, महिला अधिकार जस्ता सवाल र बालबालिकालाई छात्रबृती जस्ता कुरालाई अगाडी सारिएको छ । स्थानीय तहले करोडौको लागानी गरी हरेक बर्ष मोटरबाटो, बिद्यालय भवन, शैचालय, खानेपानी, खेल मैदानको निर्माण गर्ने गरेका छन् ।

समुदायले पनि बालबालिकको लागि धेरै लगानी गरिरहेका छन् । कतिपय विद्यालयका योजनाहरु जनश्रमदानबाट निर्माण तथा मर्मत गरिरहेका हुन्छन । त्यस्तै संघ–सस्थाहरुले लगानी गरेको कार्यहरु पनि धेरै मात्रामा छन् । विद्यालयहरुमा भौतिक संरचनाहरु अभाव छैन । स्रोत र सामग्रीको अभाव छैन् । सिकाइ सामाग्रीहरु पनि प्रयाप्त देखिन्छन । तर, सबै बिद्यालयहरुमा समानुपातिक तरिकाको छैन । पहुँचको आधारमा स्रोत र सामाग्रीहरु रहेको पाइन्छ । त्यस्तै बिद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक अपुक भएतापनि पढाइको अवस्थालाई पाठ्यघण्टी अनुसार अभाव देखिएको छैन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद मनोरञ्जन तथा सर्वागिण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ । बालबालिकालाई प्राराम्भिक बालविकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ । कुनैपनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारिरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसीमको यातना दिन पाइने छैन् । प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकुल न्यायको हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरीएको छ । यस अवस्थालाई हेर्दा कतिपय स्थानिय तहहरुमा बालबालिकाहरु खुल्ला आकास मुनी धुलो खेल्दै हिलो र धुलोलाई बिछ्याउन बनाउँदै पक्की भवन भित्र सिमेन्टको पीच भुँईमा खाली बसेर पठन पाठन गरेको पाइन्छ ।

भनिन्छ, विद्यालय एउटा मन्दिर हो । मन्दिर सधै पबित्र हुनुपर्छ । तर, नेपालको ग्रामिण स्तरका विद्यालयको अवस्था भने दयनिय छ । अहिले आएर भौतिक संरचनाहरु बन्दै गरेका छन् । तरपनि विद्यार्थीलाई ढुक्कसँग बसेर पढ्न सक्ने वातावरण बनेको देखिदैन् । भवन छ फर्निचर छैन, फर्निचर छ प्रयाप्त छैन, धारा छ पानी छैन, पानी छ धारा छैन, भवन छ खेल मैदान छैन, खेलमैदान छ भवन छैन सबै प्रयाप्त छ, शिक्षामा गुणस्तर छैन ।

यस्ता तमाम समस्याको कारण नेपालको ग्रामिण क्षेत्रका विद्यालयहरुमा शिक्षाको गुणस्तर खस्कदै गइरहेको छ । बालबालिकहरुको लागि प्रयोग गर्ने शैक्षिक सामाग्रीहरु कतिपय विद्यालयहरुमा प्रशस्त रहेतापनि प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेको पाइन्छ ।
उदारणको लागि बिद्यालयहरुमा कम्प्युटर, नेट, फोटोकपी डिजीटल सामाग्रीहरु प्रयोग बिहीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै हरेक बर्ष पहुँचको अधारमा विद्यालयमा पुर्वाधारको योजनाहरु निर्माण गर्ने तर बालबालिकालाई सिमेन्टको भुँई तथा धुलोमा बसाउँदै पढाई गरिरहेको देखिन्छ । हरेक बर्ष विद्यालयको भवन र खेल मैदान भन्दै बजेट माग गर्ने गरिन्छ ।

प्रत्येक बर्ष नयाँ र पुराना सामाग्रीहरु खरिद गरीरहेका हुन्छन । तर प्रयोग भने नभएको देखिदैन् बर्ष–बर्षमा विद्यालय निर्माण गर्ने भन्दा पुरानै भवन मर्मत संभार गर्दै बालबालिकको लागि कार्पेट तथा फर्निचरको निर्माण खरिद गरी बालबालिकालाई ढुक्कसँग बसेर पढ्ने बातावरणको सिर्जना गरेका खण्डमा बालबालिकालाई सहज हुने देखिन्छ । त्यस्तै विद्यालय प्रति बालबालिकको धारणा सकरात्मक हुने र पढाई गुणस्तरिय हुनेमा विश्वस्त हुने हरेक ठाउँहरु छन् । अविभावकले गरेको करोडाँै लगानी स्थानिय तहहरुले गरेको अर्बौ लगानी तथा संघ–संस्थाले गरेको लाखौँको लगानी बालमैत्री बसाई व्यवस्थापन नभएको कारण बालबालिकाले गुणस्तरिय शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
हामी घरमा बालबालिका एक मिनेट भुँइमा खाली बसेमा चकटी ओछ्याउन दिन्छौ । तर बिद्यालयमा ६ घण्टा एकसरो कपडामा भुँइमा सिमेन्टको चिसो र धुलोकोठामा बसीरहेको हुन्छ । बालबालिकाहरुको बसाइ नै मिलेको छैन भने शिक्षकले जति मेहनेत गरेपनि प्रतिफल राम्रो आउँदैन् । बाहिर हेर्दा विद्यालय राम्रो तर बालबालिकको अवस्था दयानिय देखिन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारको लगानी विद्यालयहरुमा अर्बौ मात्रामा छ । त्यस्तै अविभावकले विद्यार्थीहरुको लागि गरेको लगानी करोडौं मात्रामा छ । संघ–संस्थाले विद्यालयमा गरेको लगानी पनि करोडौं मात्रामा छ । दिनानु दिन बढ्दै गएको छ भने गुण्स्तरीय शिक्षामा गिरावट आइरहेको छ । विद्यालयमा हरेक बर्ष फिल्ड निर्माणको कार्य गरीएका हुन्छन तर अवस्था जस्ताको तस्तै छ । हरेक बर्ष भवन खनेपानी फर्निचर निर्माण हुन्छन तर अवस्था उस्तै देखिन्छ । हरेक बर्ष कम्प्युटर खरिद हुन्छन् तर बालबालिकले कम्प्युटर छुन त के देखेका पनि छैनन् । अनि कसरी हुन्छ सामुदायिक विद्यालय तथा विद्यार्थीको प्रगती ? विश्व प्रविधिमा फड्को मारी रहेको समयमा सम्मेत ग्रामिण ठाउँका बालबालिका विद्यालयमा भएका सुचना प्रवाहका सामाग्रिहरु देख्न समेत नपाउने अवस्थामा छन् ।

सरकारका नारा नारामै सिमित रहेका छन् । हरेक विद्यालयमा कम्प्युटर छन् । तर कम्प्युटर छोए बिग्रिन्छ भन्ने मानसिकतामा शिक्षक पर्ने गरेका धेरै उदारणहरु देखिन्छ ।बालबालिकको लागि अविभावकले गरेको लगानि कम्ती छैन । हरेक बर्ष कापी, कलम पोषाक, झोला लगाएत खाना र नाना गरेर परिवारको एक जना विद्यार्थी बराबर ३० हजार खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ ।

त्यस्तै संघसस्था, पालिका, शिक्षक, अविभावक शुल्क, चन्दा गरी विद्यालयको करोडौँ लगानी देखिन्छ । उता विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनी विद्यालयलाई चलाउने भन्दा विद्यालय अनुसार चल्ने गरेको पाइन्छ । अविभावकको, शिक्षक र स्थानिय जनप्रतिनिधीहरुको भनाईमा भैतिक संरचना मात्र भयो भने सबै पढाई हुन्छ भन्ने गरेको व्यवहारले बताउँछ । हाम्रा व्यवहारहरु लाखौँका घरहरु आफै निर्माण गरी शौचालएको सेट अरुले दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने धारणा पलाएको हुन्छ ।

हामी करोडौंका पक्की भवन निर्माण गर्न सक्ने तर ५० हजार जतीको शैक्षिक सामाग्री खरीद गर्न सक्दैनौ । विद्यालयहरुमा पहिलो समस्या कक्षाकोठा व्यवस्थापन, स्रोत सामाग्री अभाव, खेल मैदानको समस्या, मागको आधारमा नभइ पहुँचको आधारमा बजेटको व्यवस्थापन गर्ने परिपाटिको कारण सामुदायिक विद्यालयहरुमा गुणस्तरमा गिरावट आएका देखिन्छ ।
बालबालिकाहरु इमेल र इन्टरनेट प्रयोग गरी पढाइ गर्ने सरकारको निति अनुरुप कतिपय विद्यालयहरुमा इन्टरनेट जडान, कम्युटर जडान गरिएको छ । कक्षा ६ देखि पाठ्यक्रममा कम्प्युटर शिक्षा समावेस गरिएको छ । विद्यालय तथा संघ संस्थाहरुले कम्प्युटर वितरण गरेको पाइन्छ । तर प्रयोग गर्ने दक्ष शिक्षकको अभावको कारण देखाउँदै अधिकाँश विद्यालयहरुले बालबालिकाको लागि पढाइ बाहेक प्रयोगात्मक शिक्षण नहुने गरेको बिद्यार्थीहरु बताउँछन ।

अहिले कोरोना भाइरस कोभिड– १९ को कारण देखाउदै विद्यालयहरुमा समस्याको बखेडा झिक्ने कार्य भईरहेको छ । बालबलिकको पढाइ प्रति ध्यान नदिने र कतिपय शिक्षकहरु पढाईप्रति भन्दा राजनिती प्रति बढि केन्द्रीत भएको कारण विद्यालयहरुमा तछाड मछाडको अवस्था छ । अर्कोकुरा विद्यालयमा अनुगमन निरिक्षण गर्ने निकाय मौन देखिएको छ । उता अविभावकहरु विद्यालयमा बालबालिकालाई पठाइदिए पुग्छ भन्ने भावनाको विकास भएको छ । नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई र व्यवस्थापन समितीलाई विद्यालयको पुर्णअधिकार दिएको बाहाना गरेको पाइन्छ ।

अविभावकहरुलाई विद्यालय चलेको देखे पुग्छ । चाहे त्यो बिद्यालयमा पढाई होस या नहोस मतलब छैन् । शिक्षक समाजको ऐना हो भनिन्छ तर कतीपय शिक्षकहरु समाजको कुलतको उदारण बन्ने गरेका छन् ।

यतिका नीति नियम बनेकै छन् तर प्रयोग र कार्यान्वयन भएको देखिदैन । हरेक बर्ष कार्यकर्ता पाल्नको लगि बिद्यालयमा पुर्वाधारको योजना निर्माण गर्ने भन्दा सिकाइ प्रति उत्प्रेरण गर्ने शैक्षिक सामाग्री खरिद र प्रयोग गर्ने परिपाटीको विकास गरी सामुदायिक विद्यालयको बालबालिकाको सुनाई, बोलाई, पढाई, लेखाई जस्ता सिपको विकास गराउँदै बालबालिकाको बाँच्न, संरक्षण, विकास र सहभागितको अधिकारमा सबलिकरण हुँदै बालकालिकाको विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
त्यसैले स्थानिय तहहरुले अनुगमनमा ध्यान दिदै समानुपातिक वितरण प्रणाली भन्दा आवश्यकतामा आधारित वितरण प्रणालीको विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै विद्यालयमा भए गरेका सामाग्रीहरु प्रयोग भए नभएको बारेमा अनुगमन गर्नुपर्छ । शिक्षकहरुमा मितव्ययी र क्रियाशिलतामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अभिभावकको जागरुक हुनुपर्ने देखिन्छ ।

विद्यार्थीहरुमा लगनशिलता र अनुशासन हुनुपर्ने देखिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षकद्धारा चल्ने भन्दा शिक्षकलाई चलाउने क्षमताको विकास गर्ने गराउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । समाज र अभिभावकमा बिद्यालय हाम्रो हो भन्ने भावनाको विकास हुनुपर्ने देखिन्छ । विद्यालय प्रशासनले बर्षको दुई पटक अविभावक भेला गरि विद्यालयको अवस्थाको सार्वजनिक गर्नुेपर्ने देखिन्छ । घोगन्ते शिक्षा भन्दा पनि प्रयोगात्मक र व्यवहारिक शिक्षाको विकासम जोडदिनुपर्ने अबको आवश्यकता हो ।