नेपाली राजनीतिमा ओली

सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने राजनीतिको मूल धर्म जनताको सेवा हो। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य राजनीतिक पार्टीहरूको हुन्छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिक शक्ति संघर्षलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालका अधिकांश राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो आधारभूत कर्तव्यबाट च्यूत भएका देखिन्छन्।

विगत तीस वर्षको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपाली राजनीतिको मूल समस्या अस्थिरता हो। अस्थिर राजनीतिले गर्दा नेपालीहरूको विकास र समृद्धिको सपना साकार हुन सकेको छैन। विश्वका देशहरूमा विकासको दृष्टिले नेपालको गणना उल्टोबाट गर्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था रहिआएको छ। यसै समस्यालाई चिर्दै देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरी देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पहलकदमीमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकीकरणबाट नेकपाको गठन भएको थियो। परिणामस्वरूप २०७४ को निर्वाचनमा नेकपा सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक पार्टीको रूपमा स्थापित भयो। यो निर्वाचन परिणामले नेकपाका अध्यक्ष ओलीको सपना, योजना र दूरदृष्टिलाई अनुमोदन गरेको थियो।

यसै वैधानिक आधारमा रहेर अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। विकास तथा समृद्धिको योजना कार्यान्वयनको दिशामा अग्रसर हुनुभयो। श्रद्धेय प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा देशमा विकास निर्माणका कार्यक्रमले अभूतपूर्व गति लिए, सफलता पाए। अवरुद्ध राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू द्रुततर रूपमा अगाडि बढे। काकाकुल बनेको काठमाडौं र वर्षौंदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भयो। प्रधानमन्त्रीकै योजना र निर्देशनबमोजिम नेपाल लोडसेडिङ मुक्त भयो। नयाँ सडकहरू बने र कच्चा सडकहरू कालोपत्रे गरिए। पुलपुलेसाहरू बने र देश तुइनमुक्त बन्यो। २०७२ सालको भूकम्पबाट ध्वस्त भएको धरहरा स्वाभिमानको प्रतीकको रूपमा उभियो। भूकम्पपछिका पुनर्निर्माणका कार्यहरू ८० प्रतिशत भन्दाबढी सम्पन्न भए। महामारीका बाबजुद पनि विकास निर्माणका कार्यहरू सुचारु रहे।

विश्वव्यापी महामारीका क्षतिलाई न्युनीकरण गर्दै जनस्वाथ्यको अवस्थालाई सुधार गरियो। थप अस्पतालहरू बने भने अन्य अस्पतालमा आईसीयु, एचडीयू र भेन्टिलेटरसहितका बेडलगायतका सुविधाहरू थपिए। आइसोलेसन केन्द्रहरू बने। अक्सिजनको अभावलाई सम्बोधन गर्न अक्सिजन प्लान्टहरू निर्माणका साथै विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट अक्सिजन सिलिन्डरहरू ल्याई समस्या समाधान गरियो। देश विज्ञान र प्रविधिमा ज्यादै पछाडि रहेको भएता पनि प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको अथक मेहेनतले मुलुकका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिकलगायत अन्य धेरै जोखिम समूहमा रहेका नागरिकले कोभिडविरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। अब बाँकी जनतालाई पनि खोप उपलब्ध गराउन सरकार अनवरत लागेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ। गरिब र पिछडिएको देश भएर पनि खोपमा अग्रणी स्थानमा पु¥याउनु राजनेता ओलीको कार्यकुशलताकै कारण सम्भव भएको हो।

सरकारका कामप्रति आममानिसको विश्वास र भरोसा बढ्दो थियो र प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता चुलिँदो थियो। यसबाट त्रसित नेताहरूले निर्वाचनमा जाने आँट देखाउन सकेनन् र संसद् विघटनविरुद्ध अदालत गए।

श्रद्धेय प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा सशस्त्र संघर्षमा रहेका विप्लव माओवादीलगायत मधेसमा संघर्षरत सिकेलालको समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने काम भयो। नागरिकताविहीन लाखौं नेपालीको समस्यालाई अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गर्नुभयो। राष्ट्रिय राजनीति र विकास निर्माणमा मात्र होइन, परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि राजनेता ओलीले आफूलाई अब्बल साबित गर्नुभएको छ। भारत र चीनसँग नेपालको सन्तुलित र सम्मानपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने मात्र होइन, वर्षौंदेखि गुमेको कालापानी र लिम्पियाधुरालगायतका नेपाली भूभागहरू नेपाली नक्सामा समेटिएको छ। यसले प्रधानमन्त्री ओलीको नाम नेपाली इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिने मात्र होइन, नेपाली जनजनका मनमा अमिट रहिरहने छ।

नेपाली राजनीतिक इतिहासमा आफूलाई चाणक्य साबित गरिसक्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई देशभित्रका केही मिडिया तथा विपक्षी राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले जे जस्तो आरोप लगाए पनि उहाँ आमजनताको धड्कन बन्नुभएको छ। आमनेपाली जनता, लाखौंलाख नेता कार्यकर्ता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको विश्वास, उहाँको बौद्धिकता र लोकप्रियता देखेर सायद राजनेतालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एसियाकै प्रभावशाली नेताको रूपमा लिइएको छ। बिडम्वना, जनताको गरिबी र देशको अविकासको स्थितिलाई देखाएर राजनीति गर्दै ऐयासीजीवन बाँच्न पल्केका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई यो कुरा पाच्य भएन। विकासको बाधकका रूपमा विभिन्न बहानाहरू झिक्न सुरु गरे। कमरेड ओलीको सुझबुझपूर्ण राजनीतिक पहलकदमी र विकास निर्माणको अग्रसरता र उपलब्धीले आत्तिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूभन्दा अगाडि रहेर पार्टीभित्रका नेताहरूले असहयोग गर्ने मात्र होइन, विपक्षी दलहरूसँगको गठवन्धन गरी आफ्नै पार्टीप्रति गद्दारी गरिरहे। नेपालको विकास र समृद्धिमा प्रतिवद्ध हुँदै अगाडि बढ्दै गर्दा पार्टीभित्रका नेताहरूको असहयोगले सरकारका कामहरू अवरुद्ध हुन पुगे। नियत नै खराब भएका नेताहरूका गतिविधिले अराजकताको सीमा नाघेपछि २०७४ सालको निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमत स्वभावैले खण्डित हुन पुग्यो। गत पुसमा ताजा जनादेशका लागि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो।

अन्य राजनीतिक दललाई निर्वाचनप्रति विश्वास थिएन। बोलीमा लोकतन्त्रको रटान पनि उनीहरूमाथि जनविश्वास थिएन र छैन। सरकारका कामप्रति आममानिसको विश्वास र भरोसा बढ्दो थियो र प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता चुलिँदो थियो। यसबाट त्रसित नेताहरूले निर्वाचनमा जाने आँट देखाउन सकेनन् र संसद् विघटनविरुद्ध अदालत गए। त्यतिमात्र होइन, कोभिड महामारी र संक्रमणको जोखिमको अवधिमा पनि सोझासाझा जनतालाई बलजफ्ती आमसभामा उपस्थित गराई कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे। यसले पनि कोभिड संक्रमण बिस्तारमा भूमिका खेल्यो। आफ्नो कुण्ठित राजनीतिक अभिष्टाका लागि जनतालाई महामारीको जोखिममा धकेल्नु हदैसम्मको निकृष्ट काम थियो, यो राजनीतिक कार्यक्रम हुनै सक्दैन।

उता सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको निर्णयलाई उल्टाइदियो। कहिलेकाँही कानुन र संविधानमा लेखिएका कुराहरू र तिनको व्याख्याले आममानिसको भावनाको कदर गर्न सक्दैनन्। सर्वोच्चको यो निर्णय पनि जनअपेक्षाविपरीत थियो। तर पनि लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध एक राजनेताले सर्वोच्चको फैसलाविपरीत जान सुहाउँदैनथ्यो। ओलीले अदालतको फैसलाको पूर्ण सम्मान र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुभयो। पुनस्र्थापित संसद्को भूमिका केही देखिएन। यो माग कुनै पवित्र उद्देश्य लिएर भएको पनि थिएन, थियो त केवल प्रतिपक्षी र पार्टीभित्रकै सत्तालोलुप नेताहरूको लोभी चाहनामा भएको थियो। भिजनविहीन नेता तथा पार्टीहरूमा संसद् पुनस्र्थापनापछि पनि कसरी अगाडि बढ्ने कुनै योजना थिएन। न त उनीहरूले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नै सके। केवल मिडिया र सडक आन्दोलनको नाममा आफ्ना कुण्ठाहरू ओकलिरहे। यस्ता गतिविधिले न त सरकारले काम गर्ने अवसर पायो न त वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने आधार नै बन्यो।

यस गतिविहीनताबाट देशको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्समक्ष विश्वासको मत लिने घोषणा गर्नुभयो। तर संसदीय राजनीतिको आधारभूत मान्यताभन्दा बाहिर गएर पार्टीभित्रका केही नेताहरू संसद्मा अनुपस्थित रहे। यो संसदीय राजनीतिकै निर्लज्ज घटनाको रूपमा इतिहासमा दर्ज हुने नै छ। संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेपछि संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट दलहरूसमक्ष आह्वान भयो। तर त्यहाँ विपक्षी दलहरूले बहुमतसहित दाबी गर्न सक्ने कुनै आधार थिएन। उनीहरूले किर्ते हस्ताक्षरसहित दाबी त गरे तर राष्ट्रपतिले त्यसलाई भरपर्दो ठह¥याउनु भएन। परिणामस्वरूप सरकारको सिफारिसमा पुनः संसद् विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा भएको छ। यसविरुद्ध पनि अदालतमा रिट परेको छ तर मुद्दाको फैसला हुन बाँकी नै छ।

अन्त्यमा, अदालती निर्णय त आउने नै छ तर पनि राजनीतिक संघर्षमा राजनेता ओलीको अगाडि टिक्न नसक्ने नेताहरू यो वा त्यो षडयन्त्रमा लागिरहेकै छन्। तर पनि तिनको षडयन्त्रको भण्डाफोर गरिने छ र तिनलाई असफल पारिने छ। किनकि आमनेपाली जनता र लाखौं कार्यकर्ता राजनेता ओलीको नेतृत्वमा गोलवद्ध भइसकेका र भइरहेका छन्। उहाँकै नेतृत्वमा देशले विकास र समृद्धिको फड्को मार्नेछ।

लेखक राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका स्थायी कमिटि सदस्य हुन्।